कोकणचो कौल यंदा कोणाक? जाणून घ्या कोकणाच कल

वृत्तांत सहभाग - अजित मांडके, प्रशांत माने, पंढरीनाथ कुंभार, मनोज मुळे

ज्या भागाचा कॅलिफोर्निया करू, अशी स्वप्ने दाखवली गेली, त्या कोकणावर शिवसेनेचा वरचष्मा आहे, असे ढोबळमानाने मानले जाते. मुंबईत येणारा चाकरमानी आणि त्यांच्या मनीआॅर्डरवर जगणारा कोकणी माणूस हे चित्र हळूहळू बदलत गेले. पण कोकणी माणसाचे खास करून रत्नागिरी, सिंधुदुर्गचे शिवसेनेशी नाते कायम राहिले. ठाणे, त्याच्या विभाजनातून निर्माण झालेला पालघर आणि दोन मुख्यमंत्री देणारा, पण आता प्रकल्पांनी वेढलेला रायगड जिल्हा हा शेकापच्या साथीने राजकारण करणारा... त्याने वेगवेगळे राजकीय रंग दाखवले. शहरीकरणाच्या लाटेतही ठाणे, कल्याणने शिवसेनेची कास धरली, पण भिवंडी वेगळा कौल देत गेली. पालघरने शहरीकरण-आदिवासींची सांगड घालत वेगळा राजकीय प्रवास घडवला. या पार्श्वभूमीवर कोकणाने आजवर दिलेला कौल कसा होता, तेथील राजकारण आणि यंदाची तेथील लढत कशी असेल यावर दृष्टिक्षेप...

शिवसेनेची यशस्वी खेळपट्टी
शिवसेना स्थापन झाल्यानंतर सर्वप्रथम त्या पक्षाला सत्ता मिळवून दिली ती ठाण्याने. येथील नगरपालिकेत शिवसेनेची सत्ता स्थापन झाली. १९६६ साली स्थापन झालेल्या शिवसेनेला मुंबई महापालिकेत सत्ता स्थापन करायला १९८५ साल उजाडले. त्यामुळे शिवसेनेला खऱ्या अर्थाने हात दिला तो ठाणे रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोकणी तरुण हा नेहमीच मुंबईतील शिवसेनेच्या राड्यांमध्ये पुढे असायचा. ठाणे, कल्याण, डोंबिवली व शेजारच्या पालघर जिल्ह्यात त्यावेळी जनसंघाचे काम होते. रामभाऊ म्हाळगी, राम कापसे यांच्यासारखे नेते येथून लोकप्रतिनिधी होते. शिवसेनेला या पट्ट्यात पाय रोवताना प्रारंभी जनसंघासोबत संघर्ष करावा लागला. जनसंघाची रेवडी उडवणे हा त्यावेळी शिवसेनेचा एककलमी कार्यक्रम होता. जनसंघाचे रुपांतर पुढे भाजपमध्ये झाले. सुरुवातीला या पक्षाने गांधीवादी समाजवादाची भूमिका घेतली होती. मात्र त्याच सुमारास भिवंडीत दंगल पेटली. कल्याणमधील मलंगगडाचा वाद धुमसत होताच. या सर्व पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने सर्वप्रथम हिंदुत्वाची भूमिका घेतली. पुढे हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर या दोन्ही पक्षांची युती झाली. शिवसेनेचे ठाणे जिल्हाप्रमुख स्व. आनंद दिघे यांनी आपल्या कारकिर्दीत अहोरात्र कष्ट करुन शिवसेनेचे संघटनात्मक जाळे इतके घट्ट बांधले की, त्या पुण्याईवर आजही शिवसेना ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीत वेगवेगळ््या निवडणुकीत बाजी मारत आहे. शेजारील रायगड जिल्ह्यात एकेकाळी शेतकरी कामगार पक्ष विरुद्ध काँग्रेस असा संघर्ष होता. शेकापचे दत्ता पाटील व प्रभाकर पाटील तसेच काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री बॅ. ए. आर. अंतुले यांच्यात सत्तेकरिता चुरस असायची. कालांतराने शेकाप कमकुवत झाला व राष्ट्रवादीच्या उदयानंतर काँग्रेसला घरघर लागली. शेकाप व शिवसेना या पक्षांतही रायगड जिल्ह्यात रक्तरंजीत संघर्ष झाला. शिवसेनेचे अनंत गिते हे गेल्या चार लोकसभा निवडणुकीत रायगडचा गड राखून आहेत. तळकोकणात नारायण राणे शिवसेनेत असताना सेनेची मजबूत सत्ता होती. मागील लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेचा लाभ शिवसेनेला झाला. मात्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या उमेदवारांनी शिवसेनेच्या काही गडांना हादरे दिले.

बदलताहेत पारंपरिक समीकरणे
मतदारसंघांची पुननर्रचना आणि ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन झाल्यानंतर कोकणातील राजकीय समीकरणांत भाजपचा प्रवेश झाला. ठाणे लोकसभा मतदारसंघ शिवसेनेला दिल्यानंतर तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतही शिवसेनेने भाजपला धोबापछाड देत सतत त्या पक्षाची कोंडी केली. ‘राज्यातील युतीत शिवसेना २५ वर्षे सडली,’ असे त्या पक्षाचे नेते मानत असतील, तर तेवढ्या काळात ठाणे जिल्ह्यात भाजप सत्तेतील दुय्यम भागीदार बनत गेला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि परिवारातील संघटनांमुळे थोडेफार बळ टिकून राहिले. शिवसेनेच्या ‘अरे’ ला ‘कारे’ करता येत नसले, तरी भाजपने अमराठी मतांवरील पकड घट्ट करत बस्तान बसवले. पनवेलमध्ये रामशेठ ठाकूर यांच्या मदतीने ताब्यात ठेवलेली रायगड जिल्ह्यातील पहिली महापालिका, पेणमध्ये रवी पाटील यांना दिलेला प्रवेश ही आताच्या काळातील त्याची चुणूक होती. तसाच उल्हासनगरच्या सत्तेसाठी ओमी कलानी यांना दिलेला प्रवेशही. पालघरमध्ये चिंतामण वनगा यांच्या निधनानंतर त्यांच्या मुलाला उमेदवारी द्यायची की नाही, यावरून खल सुरू असताना शिवसेनेने भाजपवर कुरघोडी केली. आताही युती करताना घातलेल्या अनेक अटींतील एक म्हणून पालघर मतदारसंघ शिवसेनेने मिळवला, पण तेथे राजेंद्र गावित यांच्या रूपाने आपलाच उमेदवार देत भाजपने हवी तशी खेळी केली. भिवंडी लोकसभा मतदारसंघावर सुरूवातीपासून काँग्रेसचा प्रभाव; पण मागील निवडणुकीत भाजपाने आगरी कार्ड, कुणबी मतांचा योग्य मेळ घातला.

रायगडमध्ये शेकापची भूमिका महत्त्वाची
रायगडच्या राजकारणात भाजपने हळूहळू पंख पसरण्यास सुरूवात केली असली, तरी तो पक्ष अद्याप निर्णायक अवस्थेत आलेला नाही. तेथील शेतकरी कामगार पक्षाचा प्रभाव कायम आहे. त्यांची पारंपरिक लढाई शिवसेनेशी आहे. शिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस हाही त्यांचा ऐककाळचा प्रतिस्पर्धी होता. मात्र काँग्रेस आघाडीच्या बेरजेच्या राजकारणात हा पक्ष राष्ट्रवादी सोबत आला आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या अनंत गिते यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे यांनी यंदा पुन्हा आव्हान दिले आहे.

पालघरची लढत अटीतटीचीच
वसई, विरार, नालासोपारा हा महापालिकेत मोडणारा भाग आणि जिल्ह्याची आर्थिक मदार असलेला बोईसरचा पट्टा येथील प्रभावामुळे हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीचे पालघर मतदारसंघावर वर्चस्व आहे. दोन तालुक्यांचे शहरीकरण आणि डहाणू, तलासरी, वाडा, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा अशा तालुक्यांतील आदिवासींचे सुटत नसलेले प्रश्न, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशीलतेच्या नियमांमुळे रखडलेला औद्योगिक विकास, तेथील उद्योगांनी सवलतींमुळे गुजरातकडे वळवलेला मोर्चा, शेती-बागायतीचे सुटत नसलेले प्रश्न असे वेगवेगळे पदर येथील राजकारणाला आहेत.

रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात तिरंगी लढत
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यात गेली अनेक वर्षे शिवसेनेने आपले वर्चस्व कायम ठेवले आहे. २00९ सालापूर्वी राजापूर आणि रत्नागिरी असे दोन लोकसभा मतदारसंघ होते. या दोन्ही मतदारसंघात १९९६ पासून झालेल्या चार निवडणुकांमध्ये खासदारकी शिवसेनेकडेच राहिली आहे. २00९ मध्ये रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचा मिळून रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघ अस्तित्त्वात आला. त्यात २00९ साली काँग्रेसकडून नीलेश राणे खासदार झाले आणि २0१४ साली त्यांचा पराभव करून शिवसेनेने पुन्हा ही जागा आपल्याकडे खेचली. शिवसेनेचे विनायक राऊत खासदार झाले. सिंधुदुर्गात नारायण राणे यांचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे यंदा येथील लढत शिवसेना, काँग्रेस आणि स्वाभिमानी अशी तिरंगी होईल.

कोणत्या प्रश्नांभोवती फिरेल निवडणूक?
कोकणातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न राज्यापेक्षा वेगळे आहेत. येथे भातशेतीचे घटणारे प्रमाण, उधाणाचे पाणी शिरून शेतीची खारजमीन होणे, आंबा-काजू बागायतदारांचे प्रश्न तीव्र आहेत.

स्थानिकांच्या विरोधानंतर नाणार प्रकल्प रद्द केल्याचा मुद्दा सिंधुदुर्गातील प्रचारात गाजणार. नारायण राणेंनी या प्रकल्पाला सुरूवातीपासून विरोध केला होता. नंतर युती करताना हा प्रकल्प रद्द करण्याची अट शिवसेनेने घातली होती.

प्रदूषणाने मासेमारीवर परिणाम, हद्दीचे प्रश्न, पर्ससीन पद्धतीचा वापर यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांपुढील प्रश्न बिकट होत आहेत. त्यात प्रकल्पांची भर पडत असल्याने ठिकठिकाणी त्यांच्या अस्तित्वाचा निर्माण झालेला प्रश्नही उपस्थित होतो आहे.

सेझ, महामुंबईपासून वेगवेगळ््या प्रकल्पांचा जिल्हा अशी रायगडची ओळख बनली आहे. प्रकल्प येतात. शेतकरी भूमीहीन होतो, पण स्थानिकांच्या रोजगाराचा प्रश्न सुटत नाही, ही खदखद येथे आहे.

नोटाबंदीचा फटका बसल्यानंतर भिवंडीतील यंत्रमाग कामगार देशोधडीला लागला. त्यानंतर केंद्र सरकारने पुनर्वसनाचे पॅकेज आणले, पण त्याला फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याने या कामगारांची अवस्था बिकट आहे.

भिवंडी, मुंब्रा यासारख्या मुस्लिमबहुल भागात मुस्लीम आरक्षणाचा प्रश्न चर्चेत आहे. शिवाय तिहेरी तलाकचा सरकार रेटून नेत असलेला प्रश्न आणि त्यावर वेगवेगळ््या भावनांमुळे या समाजात अस्वस्थता आहे.

ठाणे, कल्याण, पालघर मतदारसंघात रेल्वे प्रवाशांचे प्रश्न तीव्र आहेत. लोकलमधील गर्दी कमी न होणे, फेºया न वाढणे आणि घोषित झालेले मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्प वेळेत मार्गी न लागण्याचा मुद्दा प्रवाशांसाठी महत्त्वाचा आहे.

मोडकळीस आलेल्या घरांचे प्रश्न, रेटून नेली जाणारी समूहविकास योजना, झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे त्रांगडे यामुळे ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, नवी मुंबईच्या काही भागातील रहिवासी त्रस्त आहेत.

पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यात आदिवासींचे प्रश्न सुटत नसल्याचा मुद्दा आहे. आपल्या सवलती कमी करून त्यात अन्य समाजांचा समावेश केला जाईल, ही भीती त्यामागे आहे.