जलसंधारणाची कामे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे, हायवेचे कंत्राटदार काढणार गाळ

मुंबई : जलयुक्त शिवारसह जलसंधारणाची विविध कामे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या अखत्यारित असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने करावीत आणि त्या मोबदल्यात महामार्गांच्या भरावासाठी माती, मुरूम, दगड पुरवावेत, असा नवा फॉर्म्युला तयार करण्यात आला आहे.
राज्यात महामार्गांची कामे सध्या मोठ्या प्रमाणात सुरू असून, त्यांना भरावासाठी मोठ्या प्रमाणात माती, दगडांची गरज भासते. दुसरीकडे राज्य सरकारला जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात करण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन्हींची सांगड घालणारा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे जलसंधारणाच्या कोट्यवधी रुपयांचा राज्यावरील भार आपोआपच गडकरींच्या खात्यातील कंत्राटदारांच्या खांद्यावर जाणार आहे.
नवीन शेततळी खोदणे किंवा त्यातील गाळ काढणे, नाला खोलीकरण/रुंदीकरण करणे, नाले/साठवण, तलाव/पाझर तलावातील गाळ काढण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची असेल, तो त्याला विनामूल्य मिळेल.
जलसंधारणाची ही कामे संबंधित महामार्गाचे काम करणारी कंत्राटदार कंपनी स्वखर्चाने करेल व खोदकामातून निघणारी माती,
मुरूम, दगड यांची वाहतूक महामार्गाच्या प्रकल्पस्थळापर्यंत स्वखर्चाने करेल. या मातीचा वापर महामार्गासाठीच करावा लागेल, तिची विक्री करता येणार नाही. त्याने किती गाळ काढला आणि किती वापरला, याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या संबंधित कार्यकारी अभियंत्याकडून घ्यावे लागेल.
खोदकामापासून महामार्गापर्यंतचा जोडरस्ता नसेल, तर तो विनामूल्य करून देण्याचीही जबाबदारी कंत्राटदाराचीच असेल. या कामांसाठी संबंधित जिल्हाधिकाºयांशी त्यांना एक करार करावा लागेल. खोदकाम करताना वाळू सापडली, तर त्या वाळूचा उपयोग कंत्राटदारास करता येणार नाही.
>सूचनेची राज्य सरकारकडून दखल
राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामांसाठी लागणारी माती, मुरूम, दगडांची गरज ही जलसंधारणाच्या खोदकामातून करण्याची मूळ सूचना केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक खात्यानेच राज्य सरकारला आॅगस्ट २०१७ मध्ये केली होती. त्यांनी केलेल्या या सूचनेची दखल घेत त्यानुसार, आता या प्रकरणी निर्णय घेण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे.