हजारो जातवैधता प्रमाणपत्रे कचऱ्यात टाकण्याची पाळी

वाटप अडले : प्रमाणपत्र प्रिंटरमधूनच जाईना

मुंबई : पुणे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने (बार्टी) छापलेली हजारो जातवैधता प्रमाणपत्रे खडबडीत आणि जाड पेपरवर छापल्याने प्रिंटरमधून जात नाहीत. त्यामुळे ही प्रमाणपत्रे कचºयात टाकण्याची पाळी आली असून, राज्यातील हजारो प्रमाणपत्रांचे वाटप त्यामुळे अडले आहे.

जात पडताळणी समित्यांना कर्मचारी व तांत्रिक सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी असलेल्या बार्टीने कोणत्याही प्रिंटरमधून न जाणारी एक लाख प्रमाणपत्रे छापून घेतली. बार्टीतील उपसचिव दिनेश सास्तूरकर यांच्या अट्टाहासातून हे घडले. आयपीएस अधिकारी असूनही सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या पीएसच्या कृपेने बार्टीत आलेले महासंचालक कैलास कणसे यांच्याही हा विषय लक्षात आला नाही व ४०० जीएसएम जाडीची प्रमाणपत्रे छापून ती ३६ समित्यांना पाठवून देण्यात आली.

समितीला संबंधिताचे नाव टाकून प्रमाणपत्र जारी करायचे असते. मात्र, ते प्रिंटरमधून निघतच नाही. त्यामुळे अनेक समित्यांनी ते जारी करण्याचे काम थांबविले आहे. जात पडताळणी समिती अध्यक्ष, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव व बार्टीचे अधिकारी यांचा एक व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रॅुप आहे. त्या ग्रुपवर काही अधिकाºयांनी तक्रारी केल्या, तेव्हा सास्तूरकर यांनी इंकजेट प्रिंटरमधून हे प्रमाणपत्र व्यवस्थित निघते, असा सल्ला दिला. एका समितीच्या अध्यक्षांनी इंकजेट प्रिंटर आपल्या कर्मचाºयासोबत बार्टीच्या पुणे मुख्यालयात पाठविले आणि या प्रिंटरचाही काहीच उपयोग नाही, याचे प्रात्यक्षिक दाखविले.

किती प्रमाणपत्रे?
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर सास्तूरकर यांनी एका समितीला वर्षाकाठी एकच हजार प्रमाणपत्रे लागतात, म्हणजे राज्यात एकूण ३६ हजार प्रमाणपत्रे लागतात, असा तर्क दिला आहे. मात्र, एका समितीला किमान सहा हजार प्रमाणपत्रे लागतात. वर्षाकाठी किमान २ लाख प्रमाणपत्रे हवी असतात, हे वास्तव आहे. कोणत्याही प्रिंटरमधून इतके जाड प्रमाणपत्र जाणे शक्य नाही, अशी सूचना एका प्रिंटर पुरवठादार कंपनीने जिल्हा समितीच्या अध्यक्षांना केली आहे.