३० महिन्यांपासून पदभरतीच नाही, राज्यात तब्बल २ लाख ४४ हजार पदे रिक्त

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्य शासनाकडे १४ जून २०२३ रोजी अर्ज सादर करत माहिती मागितली होती. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : राज्यातील प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये रिक्त पद ही एक मोठी समस्या आहे, अशी कर्मचारी संघटनांची नेहमी तक्रार असते. शिवाय यामुळे सामान्य नागरिकांनाही आपल्या कामांसाठी ताटकळत बसावे लागते. राज्याच्या विविध विभाग व जिल्हा परिषदा यांमध्ये तब्बल २ लाख ४४ हजार पदे रिक्त असल्यामुळे सामान्य नागरिकांना या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. राज्यातील एकूण २९ शासकीय विभाग आणि जिल्हा परिषद यांत मंजूर पदांची संख्या १० लाख ७० हजार ८४०  इतकी असून, यातील दोन लाख ४४ हजार पदे रिक्त असल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले. ही माहिती डिसेंबर २०२० पर्यंतची असून, यामध्ये आणखी भर पडल्याचा दावा केला जात आहे. राज्यात दोन लाखांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असताना राज्य सरकारने गेल्या ३० महिन्यांत पदभरती केली नाही. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्य शासनाकडे १४ जून २०२३ रोजी अर्ज सादर करत माहिती मागितली होती. 

रिक्त पदांमुळे नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवेत दिरंगाई होते आणि त्रास सहन करावा लागत आहे. सरासरी २३ टक्के पदे रिक्त असली तरी काही विभागांत ही संख्या ३० ते ५० टक्क्यापर्यंत आहे. शासनाने तत्काळ ही रिक्त पदे भरण्याची आवश्यकता आहे.
- अनिल गलगली, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

विभाग    मंजूर पदे      रिक्त पदे
गृह विभाग     २, ९२, ८२०     ४६, ८५१
सार्वजनिक आरोग्य विभाग     ६२, ३५८     २३, ११२
जलसंपदा विभाग    ४५, २१७     २१, ४८९
महसूल व वन विभाग    ६८, ५८४     १२, ५५७
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग    १२, ४०७     ३, ९९५
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये     ३६, ९५६     १२, ४२३
आदिवासी विकास विभाग    २१, १५४     ६,२१३
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग     ७०५०     ३८२८
सार्वजनिक बांधकाम विभाग     २१, ६४९     ७७५१
सहकार व पणन विभाग     ८८६७     २९३३
सामाजिक न्याय विभाग     ६५७३     ३२२१
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग     ८१९७    ३६८६
अन्न व नागरी पुरवठा विभाग     ८३०८    २९४९
महिला व बालविकास विभाग     ३९३६    १४५१
विधि व न्याय विभाग      २९३८    १२०१
पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग      ७३५     ३८६
सामान्य प्रशासन विभाग     ८७९५     २३२५