शाळाबंदीबाबत शिक्षकांचा विरोध

गुणवत्ता नाही आणि पटसंख्या कमी असल्याने राज्यातील तब्बल १ हजार ३१४ शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी लगेच व्हावी, असे परिपत्रक शासनाने काढले आहे.

मुंबई : गुणवत्ता नाही आणि पटसंख्या कमी असल्याने राज्यातील तब्बल १ हजार ३१४ शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी लगेच व्हावी, असे परिपत्रक शासनाने काढले आहे. याला शिक्षकांनी कडाडून विरोध केला आहे. या शाळांना एक संधी द्यावी, अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे.
राज्यातील ज्या शाळांमध्ये गुणवत्ता नाही आणि पटसंख्या कमी आहे, अशा शाळांना अन्य शाळेत समायोजित करण्यात येणार आहे. पण शाळा सुरू असताना अशाप्रकारे सरकारने निर्णय घेणे योग्य नाही. १ जानेवारीपासून आता शाळांमध्ये नवीन प्रवेश सुरू होणार आहेत. तसेच आता या वर्षाचे आता फक्त ४ महिने राहिले आहेत. त्यामुळे आता शाळा बंद करणे योग्य नसल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. शिक्षकांनी याला कडाडून विरोध केला असून सोशल नेटवर्किंग साइट्सवरही याचा निषेध केला गेला आहे.
सारासार विचार करता, या शाळांना एक संधी देणे आवश्यक आहे. आता नवीन प्रवेश सुरू झाल्यावर किती प्रवेश मिळतात हे पाहायला पाहिजे. तसेच एक वर्ष या शाळांना गुणवत्ता सुधारण्यासाठी संधी मिळाली पाहिजे. जानेवारी महिन्यापासून सर्व शाळांमध्ये प्रवेश सुरू होतात. आता इंग्रजी माध्यम शाळांच्या प्रवेशाच्या जाहिराती येऊ लागल्या आहेत.
या वेळी अन्य भाषिक शाळांना अशा पद्धतीने बंद करणे योग्य नाही. ज्या पालकांना मराठी माध्यमाच्या शाळेत घालायचे असल्यास त्यांच्या समोर खोटे आणि नकारात्मक चित्र उभे केले जात आहे. ज्या गावांतील शाळा बंद करण्यात येत आहेत, त्या गावांतील गावकºयांचा या निर्णयाला विरोध आहे. ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे, असे मत मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी व्यक्त केले आहे.

दहावी परीक्षेत कोकण विभागाचा निकाल सर्वाधिक लागतो. तरीही आता ज्या शाळा बंद करण्यात येणार आहेत, त्यात रत्नागिरी, रायगड, पालघर आणि सिंधुदुर्ग या विभागातील शाळांचा समावेश आहे. मग राज्य मंडळाचा निकाल खोटा आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.