कृषी समस्यांवर विशेष संसदीय सत्र घ्या! शेतकऱ्यांसह शेतमजूर संघटना आक्रमक

मुंबई : देशातील कृषी संकट आणि त्याच्याशी निगडित विविध समस्यांवर सखोल चर्चा करण्यासाठी विशेष संसदीय सत्राचे आयोजन करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. याच मागणीसाठी केंद्र शासनाविरोधात शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या तब्बल २००हून अधिक संघटनांनी संघर्ष देण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासाठी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचे निमंत्रक पी. साईनाथ यांनी ही माहिती दिली.

साईनाथ म्हणाले की, गेल्या १२ वर्षांहून अधिक काळ कुठल्याही चर्चेशिवाय संसदेत प्रलंबित असलेल्या शेतकºयांच्या राष्ट्रीय आयोगातील अहवालातील शिफारशींची दखल घेतली जावी, ही शेतकºयांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक आहे. दिवसागणिक देशात कृषी आणि ग्रामीण संकट अधिक जटिल होत असून मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण उपजीविकेचे नुकसान होत आहे. दोन दशकांमध्ये सत्तेत राहिलेले प्रत्येक सरकार याबाबतीत अपयशी ठरले असून अगदी हेतुपुरस्सर कृषी क्षेत्राला कमकुवत केल्याचा आरोप साईनाथ यांनी केला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये नुकसानीची पातळी अगदी खालच्या तळावर गेली असून नोटाबंदीमुळे झालेला विध्वंस किंवा पशुधन आधारित अर्थकारणावरील हल्ला हे फक्त अशा विध्वंसाचे दोन परिणाम आहेत. त्यामुळे शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या संघटनांनी स्थापन केलेल्या समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली लाखो शेतकरी व शेतमजूर २९ व ३० नोव्हेंबरला दिल्लीवर मोर्चाद्वारे धडक देतील, असे साईनाथ यांनी स्पष्ट केले.

या मोर्चाला सर्वसामान्यांचा पाठिंबा मिळावा म्हणून समन्वय समितीकडून हालचाली सुरू आहेत. त्यासाठी विविध क्षेत्रांतील संघटनांना चर्चेत सामील करून घेण्याचे काम समिती करत आहे. कामगार, सरकारी आणि खासगी विभागातील कर्मचारी, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, कलाकार, शास्त्रज्ञ, अभियांत्रिक, शिक्षक, विद्यार्थी, महिला, तरुण आणि अशा विविध घटकांना एकत्रित करत राष्ट्रीय पातळीवरचे एक जाळे तयार करण्याचे काम समिती करत असल्याचे एका निमंत्रकाने सांगितले. सरकारने याची दखल घेतल्यास संघर्ष टाळात येऊ शकतो़ त्यामुळे सरकारने तातडीने याबाबत योग्य त्या उपाय योजना करायला हव्यात़ तरच यावर तोडगा निघू शकतो़ शेतकºयांचेही याकडे लक्ष लागले आहे़