तपास पूर्ण होईपर्यंत संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित करा; बालहक्क संरक्षण आयोगाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांना पत्र

कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलांना अटक करून पोलीस ठाण्यात आणता येत नाही. तरीही या पाचही जणांना पोलीस ठाण्यात आणले गेले.

गोवंडी येथील पारधी समाजाच्या अल्पवयीन मुलांना चोरीच्या प्रकरणात पोलिसांकडून मारहाण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पोलीस उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे आदेश राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने दिले आहेत. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या प्रकरणाशी संबंधित सर्व पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांना निलंबित करावे, असे पत्र आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शहा यांनी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दीपक पांडे यांना पाठविले आहे.

गोवंडी येथे ७ मार्च रोजी एका महिलेच्या पर्समधून ६३ हजार रुपये चोरीला गेले होते. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या आधारे पाच अल्पवयीन संशयित आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले. कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलांना अटक करून पोलीस ठाण्यात आणता येत नाही. तरीही या पाचही जणांना पोलीस ठाण्यात आणले गेले. तसेच त्यांना शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात मारहाण झाल्याचा आरोपही या मुलांसह त्यांच्या पालकांनी केला. यापैकी एका १५ वर्षांच्या मुलाला रात्रभर पोलीस कोठडीत डांबून ठेवल्याची तक्रार आहे. जन हक्क संघर्ष समिती, बालकल्याण समिती, जिल्हा बाल संरक्षण युनिट या सर्वांनी एकत्र येत पोलिसांच्या या अरेरावीविरोधात आयोगाकडे दाद मागितली आहे.

या प्रकरणी आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शहा यांच्यासमोर १९ मार्च रोजी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान पीडित मुलांचे पालक, एक मुलगी, जनहक्क संघर्ष समिती, बालकल्याण समिती, प्रेरणा आणि रती फाउंडेशन या सेवाभावी संस्थाचे प्रतिनिधी यांच्यासह शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षकही सहभागी झाले. या वेळी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दीपक पांडे हेदेखील उपस्थित होते.

दोन्ही बाजू ऐकून घेत आयोगाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. पीडित मुलांच्या वैद्यकीय चाचणीअंती त्यांच्या शरीरावर मारहाणीच्या खुणा आढळल्या आहेत, असे निरीक्षण ॲड. शहा यांनी नोंदवले.

आयोगाचे आदेश

• -संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास पोलीस उपायुक्त किंवा त्यांच्या वरच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समितीने करावा.
• -हे प्रकरण हाताळताना पोलिसांकडून बाल हक्कांचे उल्लंघन कसे झाले, याचा साद्यंत अहवाल या समितीने १५ दिवसांच्या आत सादर करावा.
• -निष्पक्षपणे चौकशी होण्यासाठी प्रकरणाशी संबंधित पोलिसांना चौकशी अहवाल सादर होईपर्यंत निलंबित करावे.