मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याचा पाक्षिक अहवाल सादर करा

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले एनआयएला निर्देश

मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यास विलंब होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत न्यायालयाने या खटल्याचा पाक्षिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) बुधवारी दिले. या खटल्यातील आरोपी समीर कुलकर्णी याने खटल्यास विलंब होत असल्याबद्दल २०१८ मध्ये केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी होती. गेल्या महिन्यात न्यायालयाने विशेष एनआयए न्यायालयाला खटल्याच्या स्थितीबद्दल अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. तसेच एनआयएला त्यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. 

विशेष न्यायालयाने बुधवारी सादर केलेल्या अहवालात खटला दररोज चालवला जात असल्याचे म्हटले आहे. ६ जून रोजी नवीन न्यायाधीशांनी पदभार स्वीकारल्यापासून १२ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. एनआयएने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की,  ४९५ सूचीबद्ध साक्षीदारांपैकी, न्यायालयाने २५६ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आहेत आणि एजन्सी आणखी २१८ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्याच्या तयारीत आहे. खटल्याची प्रगती कुठवर आली आहे, हे  पाहण्यासाठी विशेष एनआयए न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडून पाक्षिक अहवाल मागविणे आम्हाला योग्य वाटते, असे न्यायालयाने म्हटले. एनआयए गेल्या एक महिन्याचा न्यायालयाचा रोजनामादेखील सादर करवा.  जेणेकरून आम्हाला कळेल की खटल्याला कोण उशीर करत आहे, कोण सहकार्य करत आहे आणि कोण सहकार्य करत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

समन्स बजावल्यानंतरही साक्षीदार हजर राहू शकला नाही तर एनआयएने जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याचा विचार करावा, अशीही सूचना उच्च न्यायालयाने केली. ‘’तुम्हाला (एनआयए) एकापेक्षा जास्त साक्षीदारांना बोलवावे लागेल. जर तो एक साक्षीदार आला नाही तर वेळेचा अपव्यय होणार नाही. तुम्हाला किमान दोन साक्षीदार हजर राहतील याची व्यवस्था करावी लागेल,’’ असे न्यायालयाने म्हटले. 

हा खटला पूर्ण करण्याची मुदत डिसेंबर २०२० पर्यंत देण्यात आली होती. त्यानंतर सप्टेंबर २०२१ पर्यंत वाढविण्यात आली, असे कुलकर्णी यांनी न्यायालयाला सांगितले. कोरोनाच्या नियमांमुळे कदाचित खटल्यास विलंब झाला असेल, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी ठेवली.

हायकोर्ट म्हणाले...
साक्ष नोंदविण्यासाठी एकाऐवजी दररोज किमान दोन साक्षीदारांना बोलावले जाईल, हे केंद्रीय तपास यंत्रणेने सुनिश्चित करायला हवे असे न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. व्ही. जी. बिश्ट यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. तसेच न्यायालयाने तपास यंत्रणेला १ ऑगस्टपर्यंत रोजनामा (न्यायालयीन कामकाजाची दैनंदिन नोंद) सादर करण्याचे निर्देश दिले.