शिवछत्रपती पुरस्कार निर्णयात हस्तक्षेप करणार नाही - कोर्ट

शिवछत्रपती पुरस्कार अंतिम निवड समितीमध्ये पद्मश्री पुरस्कार विजेते, अर्जुन पुरस्कार विजेते, महाराष्ट्र आॅलिम्पिक असोसिएशनचे सदस्य व पॅराआॅलिम्पिक असोसिएशनचे सदस्य यांचा समावेश होता.

मुंबई : नेहमीप्रमाणे यंदाही राज्याचा सर्वांत प्रतिष्ठेचा शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार वादामध्ये अडकला. या पुरस्कारासाठी आपल्या नावाची निवड न झाल्याने आर्टिस्टीक जिमनॅस्ट अक्षता वावेकर हिने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. मात्र तिची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावत या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. ‘या पुरस्काराची सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने व क्रीडा क्षेत्रातील मान्यवरांच्या सहभागाने झालेली असल्याने यामध्ये कोणताही गैरप्रकार झाल्याची शक्यता नाही. तसेच, संघटनांमधील वादाने खेळाडूंचे नुकसान होत असेल, तर त्यांनी संघटनांकडे दाद मागावी,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

शिवछत्रपती पुरस्कार अंतिम निवड समितीमध्ये पद्मश्री पुरस्कार विजेते, अर्जुन पुरस्कार विजेते, महाराष्ट्र आॅलिम्पिक असोसिएशनचे सदस्य व पॅराआॅलिम्पिक असोसिएशनचे सदस्य यांचा समावेश होता. गेल्या चार वर्षांपासून या पुरस्काराची प्रक्रिया आॅनलाइन पद्धतीने होत आहे. अक्षता वावेकरला एकूण १५.५ गुण मिळाले. तसेच, आर्टिस्टीक जिमनॅस्टीकच्या राष्ट्रीय स्पर्धा सातत्याने होत असनूही तिने केवळ दोन राष्ट्रीय स्पर्धा खेळल्या. मात्र निर्णयानुसार किमान तीन राष्ट्रीय स्पर्धा खेळणे आवश्यक आहे. यानुसार तिचे गुण जास्तीतजास्त ६० पर्यंत पोहोचू शकले. परंतु, तीन राष्ट्रीय स्पर्धांच्या नियमाची पूर्तता ती पूर्ण करीत नसल्याने तिला अपात्र ठरविण्यात आले. त्याचवेळी यंदाची पुरस्कार विजेती दिशा निद्र हिचे २७० गुण झालेले असून, ती दोन राष्ट्रीय स्पर्धा खेळली आहे. संघटनेच्या वादांमुळे राष्ट्रीय स्पर्धा स्थगित झाल्याने तिला खेळता आले नाही. परंतु तिने दोन आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत विशेष छाप पाडली आहे.

संघटनांच्या वादामुळे स्पर्धा न होणे, खेळाडूंच्या हिताचे नाही व खेळाडूंचा यात कोणताही दोष नाही. त्यामुळे अशा गुणवान खेळाडूंना केवळ वादामुळे शिवछत्रपती पुरस्कार न देणे अन्यायकारक होईल. यासाठी तिचा पुरस्कारासाठी विचार केला जावा, अशी शिफारस समितीने केली. याबाबत न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर सरकारी वकिलांनी सर्व मुद्दे मांडले. यानंतर अक्षताने आपण वयाची
२४ वर्षे पूर्ण करीत असल्याने भविष्यात या खेळात सातत्य टिकविणे कठीण असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली.
यावर न्यायालयाने, ‘याबाबत संघटनांशी संपर्क केला पाहिजे. याबाबत शासनास दोषारोप करणे उचित नाही,’ असे स्पष्ट केले. तरीही याचिकाकर्त्यांच्या विनंतीनुसार पुढील काळात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश दिले आहेत.