शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार : फाशीची शिक्षा कायम ठेवावी

‘महिलेने नाही म्हटल्यावर नाही (शारीरिक संबंध ठेवण्यास) मग ती शरीर विक्री करणारी महिला असली तरीही... तिलाही नाही म्हणण्याचा अधिकार आहे,’

मुंबई : ‘महिलेने नाही म्हटल्यावर नाही (शारीरिक संबंध ठेवण्यास) मग ती शरीर विक्री करणारी महिला असली तरीही... तिलाही नाही म्हणण्याचा अधिकार आहे,’ या चित्रपटातल्या डायलॉगचा वापर शक्ती मिल सामूहिक बलात्कारप्रकरणी आरोपींना ठोठावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा कायम करण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला करताना महाअधिवक्ता यांनी युक्तिवादादरम्यान उच्च न्यायालयात केला.
शक्ती मिल सामूहिक बलात्कारप्रकरणी विशेष न्यायालयाने ३७६ (ई) या सीआरपीसीच्या सुधारित कलमांतर्गत तीन आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावली. या नव्या कलमाला आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. बलात्कारासारखे कृत्य दोन वेळा करणाऱ्या आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कलमात केली आहे. हे कलमच अवैध असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. न्या. बी.पी. धर्माधिकारी व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवरील सुनावणी होती. आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावण्याचा विशेष न्यायालयाला निर्णय कसा योग्य आहे, हे न्यायालयाला पटवून देण्यास राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी युक्तिवाद केला.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने साहाय्यासाठी नियुक्त केलेल्या ‘न्यायालयीन मित्रा’ ने युक्तिवादास पूर्ण केली. अ‍ॅड. आबाद पौडा यांना ‘न्यायालयाचा मित्र’ म्हणून या केसमध्ये नियुक्त करण्यात आले. ३७६ (ई) अवैध असल्याचा दावा पौडा यांनी न्यायालयात केला. परदेशात बलात्कारविरोधी कायद्यांबाबत काय स्थिती आहे, याची माहिती पौडा यांनी न्यायालयाला दिली. हत्याप्रकरणात फाशीची शिक्षा योग्य आहे. मात्र, बलात्कारासारख्या गुन्ह्यात फाशी योग्य नाही, असे मत त्यांनी मांडले.
>तिलाही नाही म्हणण्याचा अधिकार
बलात्कारासारखे गुन्हे दोन वेळा किंवा त्याहून अधिक वेळा करणाऱ्या नराधमांसाठी या कलमांतर्गत फाशीची शिक्षा ठोठावणे योग्य आहे. गुन्हेगारांना स्पष्टपणे संदेश देण्याची वेळ आली आहे. महिलेने नाही म्हटले म्हणजे नाही (शारीरिक संबंध ठेवण्यास मनाई केली) कोणीही तिच्यावर जबरदस्ती करू शकत नाही. देहविक्री करणाºया महिलेलाही हा अधिकार आहे. तिनेही नकार दिल्यास तो नकारच समजावा. तिच्यावरही असा प्रसंग (बलात्कार) ओढावू शकतो. तिलाही नाही म्हणण्याचा अधिकार आहे,’ असा युक्तिवाद करत कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद पूर्ण केला.