सातव्या वेतन आयोगाला मंजुरी, तरीही 5 जानेवारीला सामूहिक रजेवर जाणार अधिकारी

सातव्या वेतन आयोगासाठी सरकारी कर्मचारी आक्रमक झाले होते. त्यासाठी दीड लाख कर्मचारी 5 जानेवारीला संपावर जाणार आहेत.

मुंबई - राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग जाहीर केला आहे. मात्र, तरिही राजपत्रित अधिकारी महासंघ आपल्या 5 जानेवारीच्या रजेवर ठाम आहेत. सरकारने दिलेल्या 7 व्या वेतन आयोगाचे आणि फरकाचे स्वागत. जे केंद्राला ते राज्याला या नियमानुसार ते आम्हाला मिळाले. मात्र, आमच्या इतर मागण्यांसाठी आमचे आंदोलन सुरूच राहिल, असे राजपत्रित अधिकारी महासंघाने म्हटलंय. 

सातव्या वेतन आयोगासाठी सरकारी कर्मचारी आक्रमक झाले होते. त्यासाठी दीड लाख कर्मचारी 5 जानेवारीला संपावर जाणार आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. सातवा वेतन लागू करण्यासह विविध मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचारी आग्रही आहेत. मात्र, सरकारने आजच सातवा वेतन आयोग देण्याची घोषणा केली. तसेच 1 जानेवारीपासून याचा लाभही सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळेल, असेही सरकराने स्पष्ट केलं आहे. तरीही, सातवा वेतन आयोग हा नियमाला धरुनच आहे. जे केंद्राला ते राज्याला असे असल्याने तो आम्हाला मिळणारच होता, असे महासंघाचे म्हणणे आहे. तर, आमच्या इतर मागण्यांसाठी आम्ही सामूहिक रजेवर जाणारच, असे महासंघाकडून सांगण्यात आले आहे. वेतनवाढ, 5 दिवसांचा आठवडा आणि सेवानिवृत्ती यांसह इतरही मागण्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहेत.