ओबीसी, धनगर कल्याणाच्या योजना वित्त खात्यात अडल्या; खुद्द मंत्रीही झालेत हैराण

राज्य सरकारचा नवा ‘जातीभेद’, बहुजन कल्याणमंत्री हैराण

यदु जोशी

मुंबई : वंचित समाजांच्या कल्याणासाठी योजना राबविताना सरकारकडून कसा आपपरभाव केला जातो याचे ठळक उदाहरण समोर आले आहे. ओबीसी आणि धनगर समाजासाठीचे प्रस्ताव गेली काही महिने वित्त विभागात अडले आहेत. त्यामुळे बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे हैराण झाले आहेत. 

वसतिगृहांमध्ये प्रवेश न मिळालेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना दरमहा ६ हजार रुपये मिळावेत, असा सहा महिन्यांपूर्वी पाठविलेला प्रस्ताव अद्याप मंजूर झालेला नाही. २१,६०० विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ होणार होता.  अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना प्रभावीपणे राबविली जाते. 
ओबीसींसाठीच्या ‘महाज्योती’त फक्त १७ अधिकारी, कर्मचारी आहेत. त्यातील १३ कंत्राटी आहेत. मराठा समाजासाठीच्या ‘सारथी’ आणि अनुसूचित जातींसाठीच्या ‘बार्टी’ला जिल्ह्या-जिल्ह्यात मनुष्यबळ आहे. ‘महाज्योती’साठी ११० पदांचा प्रस्ताव मात्र पाच महिन्यांपासून रखडला आहे. 

धनगर विद्यार्थ्यांसाठीचे प्रस्ताव धूळखात

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये सरकारतर्फे दरवर्षी ५,५०० धनगर विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण दिले जाते. त्यासाठी एका विद्यार्थ्यामागे सरकार ७० हजार रुपये खर्च करते. ही विद्यार्थी संख्या १० हजार करावी, असा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पडून आहे. अशा पद्धतीने २५ हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश 
दिला जातो; पण धनगर विद्यार्थ्यांची संख्या मात्र दुप्पट केली जात नाही. 

धनगर विद्यार्थ्यांना लष्करात भरतीसाठीचे प्रशिक्षण, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण देण्याबाबतचा प्रस्तावही मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. या समाजातील उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्यांना सूतगिरणीच्या उभारणीकरिता भागभांडवल देण्याची योजनाही ताटकळली आहे. धनगर समाजबांधव पावसाळ्यात गुरे चारायला नेऊ शकत नाहीत, म्हणून त्यांना या चार महिन्यांसाठी चारा अनुदान देण्याचा प्रस्तावही मंजुरीची वाट पाहत आहे.

अडकलेल्या प्रस्तावांची अशी आहे जंत्री
nओबीसी महामंडळाचे भागभांडवल १५० कोटी रुपये आहे ते २ हजार कोटी रुपये करा, भटक्या विमुक्तांसाठी असलेल्या वसंतराव नाईक महामंडळाचे भागभांडवल १०० कोटी रुपयांवरून १,५०० कोटी रुपये करा, असे दोन प्रस्तावही ताटकळले आहेत. 
nओबीसी आणि भटक्या विमुक्त जमातींसाठी कन्यादान योजना आहे. सामूहिक विवाहासाठी जोडप्याला ४ हजार रुपये तर ते आयोजक संस्थेला एका विवाहामागे १० हजार रुपये दिले जातात. ही रक्कम अनुक्रमे १० हजार रुपये आणि २५ हजार रुपये करावी, असा प्रस्तावही मंजूर होऊ शकलेला नाही. 

निघतात त्रुटीवर त्रुटी 
वित्त मंत्री अजित पवार यांनी यावर्षी १६ सप्टेंबर रोजी ओबीसी कल्याणाच्या योजनांबाबत बैठक बोलविली होती. त्यावेळी वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा प्रतिसाद बघून संतप्त झालेले मंत्री अतुल सावे यांनी, ‘असेच होणार असेल तर मी बैठकीतून निघून जातो’ असा इशारा दिला. अजित पवार यांनी त्यांना समजावले व लवकर निर्णय घेण्याचे मान्य केले. तरीही विभागाची नकारघंटा कायम आहे. प्रत्येक प्रस्ताव त्रुटीमागे त्रुटी काढून परत करण्यावर भर दिला जात आहे.

अंतर्गत रस्ते अजून फायलींतच
आदिवासी पाडे आणि गावे रस्त्यांनी जोडण्यासाठीची योजना याआधीच मंजूर होऊन अमलात आली. तांडा वस्ती योजनेंतर्गत बंजारा तांड्यांवरील अंतर्गत रस्ते बांधले जातात, पण एका तांड्यापासून दुसऱ्या तांड्याला जोडणारे रस्ते बांधण्यासाठीची योजना प्रस्तावित आहे. तसेच धनगर वस्त्या एकमेकांना वा गावांना जोडण्यासाठीची योजनादेखील प्रस्तावित आहेत. वित्त विभागाला त्यांच्या मान्यतेचा मुहूर्त सापडत नाही.