दिव्यांगांना भूखंड आरक्षण; ...तर अवमानाची कारवाई करू, उच्च न्यायालयाचा अधिकाऱ्यांना इशारा

दिव्यांगांना सवलतीच्या दरात भूखंड वाटपात पाच टक्के आरक्षण ठेवण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत, ते स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारला अखेरची संधी देत आहोत, असे म्हणत न्यायालयाने पुढील सुनावणी २१ ऑगस्ट रोजी ठेवली.

मुंबई : अपंगत्व कायद्यांतर्गत दिव्यांग व्यक्तींसाठी सवलतीच्या दरात जमीन वाटपातील पाच टक्के आरक्षणाबाबत न्यायालयाच्या प्रश्नाला ‘सुस्पष्ट’ उत्तर मिळाले नाही, तर राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई करण्याचा इशारा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

अपंग तो कायद्यांतर्गत दिलासा मागणाऱ्या याचिकेवर सरकारने ‘सुस्पष्ट’ उत्तर न दिल्याने न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. ही लाजिरवाणी स्थिती आहे, असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारला उत्तर सादर करण्यास अखेरची संधी दिली.

अपंग व्यक्तींच्या हक्क कायद्याच्या कलम ३७ (सी) अन्वये, सरकार अपंग व्यक्तींसाठी योजना तयार करावी. घरे, निवारा, व्यवसाय, व्यवसाय स्थापन किंवा मनोरंजन केंद्रांसाठी सवलतीच्या दराने जमिनीच्या वाटपामध्ये पाच टक्के आरक्षण ठेवेल. कायद्यातील तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात ३१ जुलै रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी हा इशारा दिला.

सरकारला मिळणार अखेरची संधी
दिव्यांगांना सवलतीच्या दरात भूखंड वाटपात पाच टक्के आरक्षण ठेवण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत, ते स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारला अखेरची संधी देत आहोत, असे म्हणत न्यायालयाने पुढील सुनावणी २१ ऑगस्ट रोजी ठेवली.

सरकारच्या उत्तरासाठी तीन वर्षे सुनावणी तहकूब
- २०२० मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली असून, सरकारला उत्तर देता यावे, यासाठी वेळोवेळी सुनावणी तहकूब केली असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. 
- अपंग कायद्यातील वैधानिक तरतुदी लागू करण्यात आल्या नव्हत्या, असे निरीक्षण सप्टेंबर २०२२ मध्ये तत्कालीन खंडपीठाने नोंदवले होते. 
- सरकारने अद्याप न्यायालयाला योग्य उत्तर दिलेले नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.