वन्य हत्तींपासून शेतपिकांशिवाय मालमत्तेची हानी झाल्यासही भरपाई

राज्यातील वन्यहत्तींपासून शेतपिकांव्यतिरिक्त अन्य मालमत्तेची हानी झाल्यासही नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शेती अवजारे आणि उपकरणे तसेच बैलगाडीचे नुकसान झाल्यास बाजारभावाच्या ५० टक्के किंवा ५ हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती नुकसान भरपाई म्हणून दिली जाईल.

मुंबई - राज्यातील वन्यहत्तींपासून शेतपिकांव्यतिरिक्त अन्य मालमत्तेची हानी झाल्यासही नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शेती अवजारे आणि उपकरणे तसेच बैलगाडीचे नुकसान झाल्यास बाजारभावाच्या ५० टक्के किंवा ५ हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती नुकसान भरपाई म्हणून दिली जाईल. याशिवाय संरक्षक भिंत आणि कुंपण याचे नुकसान झाल्यास बाजारभावाच्या ५० टक्के किंवा १० हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती दिली जाईल. याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात वन्य हत्तींचा नैसर्गिक अधिवास आढळून येत नाही. तथापि, लगतच्या कर्नाटक राज्यातून काही हत्ती महाराष्ट्रात आल्यानंतर ते कर्नाटक राज्यात परत न जाता महाराष्ट्रातच राहिले. हे वन्य हत्ती कोल्हापूर, सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात शेतपिकांचे नुकसान करतात. त्यामुळे वन्यप्राण्यांपासून शेतपिकांचे किंवा फळबागांचे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतला होता. परंतू वन्य हत्तींमुळे शेतपिकांबरोबर अन्य मालमत्तांचे नुकसान झाल्यास अर्थसहाय्याची तरतूद नव्हती. लोकप्रतिनिधी आणि लोकभावना विचारात घेऊन शासनाने आता वन्य हत्तींकडून मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतक-यांना नक्कीच दिलासा मिळेल असा विश्वास वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला आहे.
ज्या शेतक-यांचे वन्य हत्तींपासून नुकसान झाले आहे त्यांनी सर्व कागदपत्रे आणि पुराव्यांसह जवळच्या वनरक्षक, वनपाल, वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्यापैकी कोणाकडेही घटना घडल्यापासून तीन दिवसांच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे. वन्य हत्तीकडून नुकसान झालेली मालमत्ता, साहित्याबाबत वस्तुस्थितीबाबतचा पंचनामा होईपर्यंत शेतक-यांनी त्या घटनास्थळावरून इतरत्र हलवू नयेत, असे स्पष्ट करण्यात आले असून हा पंचनामा वनपरिक्षेत्र अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, तलाठी, ग्रामसेवक, या तीन सदस्य समितीमार्फत १४ दिवसांच्या आत करण्यात येईल. नुकसानीचे मुल्यमापन ठरवून ही समिती आपला अहवाल सहाय्यक वनसंरक्षक, विभागीय वन अधिकारी किंवा उपवनसंरक्षक यांना सादर करील.

यांनाही घेता येणार लाभ

वन जमिनीवर अतिक्रमण करून शेती करण्यात येत असेल तर संबंधित व्यक्ती अर्थसहाय्य मिळण्यास पात्र ठरणार नाही. याचबरोबर भारतीय वन अधिनियम किंवा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियमांतर्गत ज्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे अशा व्यक्तीस देखील नुकसानभरपाईचा लाभ देता येणार नाही. ज्या कुटुंबाची चार पेक्षा अधिक गुरे चराईसाठी जंगलात जातात त्यांना अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहणार नाही असे या शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे.