मुंबईकरांचे प्रकल्प रखडले, सरकारचा जाहिरातीवर वारेमाप खर्च; मुंबई काँग्रेसचा आरोप

मुंबई महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर गेल्या दीड वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. निवडणुका न घेता लोकशाही मार्ग नाकारून राज्य सरकारकारची जणू हुकूमशाही सुरू असल्याचा आरोप मुंबई काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.

मुंबई - एकीकडे मुंबईतील अनेक पायाभूत प्रकल्प खूप काळ रखडले आहेत तर दुसरीकडे महापालिकेवर राज्य सरकारने नेमलेल्या प्रशासकांच्या माध्यमातून शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने सुशोभीकरण आणि जाहिरातबाजी यावर ही उधळपट्टी करत असल्याची टीका मुंबई काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे. दरम्यान या सगळ्याचा भार पालिकेच्या तिजोरीवर पडला आहे आणि त्या तुलनेत पालिकेला उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादित आहेत. त्यामुळे पालिका आर्थिक कोंडीत सापडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

मुंबई महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर गेल्या दीड वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. निवडणुका न घेता लोकशाही मार्ग नाकारून राज्य सरकारकारची जणू हुकूमशाही सुरू असल्याचा आरोप मुंबई काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ होत असल्याचे ही त्यांनी म्हटले आहे.  या शिवाय प्रकल्पांच्या किमतीत फेरफार करणारे प्रस्ताव स्थायी समितीकडे प्रशासकांच्या मंजुरीसाठी पाठवले जात आहेत. पालिकेत निवडून आलेले प्रतिनिधी नसल्यामुळे या खर्च वाढीवर कोणतीही चर्चा न होता हे प्रस्ताव गोपनीय पद्धतीने मंजूर केले जात आहेत. या प्रस्तावांमध्ये खर्च वाढीची कारणे दिलेली असली तरी कोट्यवधींची फेरफार आणि वारंवार येणारे प्रस्ताव यामुळे या सगळ्या खर्चाविषयी संशयाचे वातावरण असल्याचे मुंबई काँग्रेसकडून सांगण्यात येत आहे. 

जाहिरातबाजीवर खर्च 

केंद्रात आणि राज्यात महायुतीचे सरकार असताना आणि मुंबईसह राज्यातील सर्वच महापालिकांचा कारभार राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या प्रशासकांच्या हाती दिला आहे. या स्थितीत पालिकेच्या मुदत ठेवींना हात लावण्याची गरजच काय, असा प्रश्न काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांनी उपस्थित केला. राज्य सरकार पालिकेच्या या राखीव निधीला हात घालून हा पैसा बेफाम पध्दतीने जाहिरातबाजी आणि शोबाजीवर खर्च केला जात आहे. हा पालिकेच्या निधीचा अपव्यय असल्याची टीकाही मुंबई काँग्रेसने केली.

असे वाढले प्रकल्प खर्च 
गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्पाचा खर्च सहा हजार कोटींवरून १२ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. त्या शिवाय विक्रोळी रेल्वे उड्डाणपुलासाठी आधी अंदाजे खर्च ४५.७७ कोटी एवढा मांडला होता, त्यात दुपटीपेक्षा जास्त वाढ झाली असून आता अंदाजे खर्च ९७.३७ कोटींवर पोहोचला आहे. या पुलाचा बहुतांश काम अद्यापही पूर्ण झालेला नसल्याची टीका ही काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे. या शिवाय पालिकेच्या तिजोरीतून होणाऱ्या दहिसर-भाईंदर उन्नत मार्गाचा प्रस्तावित खर्च १९९८ कोटी रुपये एवढा होता. तो वाढून आता ३००० कोटींच्या घरात पोहोचला आहे.