निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण; मुंबईतील मान्यवरांच्या भावना

अर्थसंकल्प निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच तयार केला गेला असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञांपासून सर्वसमान्यांनी व्यक्त केले आहे.

मोदी सरकारने त्यांच्या कारर्किदीतील शेवटचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर केला. हा अर्थसंकल्प निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच तयार केला गेला असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञांपासून सर्वसमान्यांनी व्यक्त केले आहे. पेंशन योजना निवळ फसवेगिरी आहे. २५ वर्षांनी तुटपुंजी रक्कम मिळणार असेल तर त्याचा काहीच उपयोग नाही, असे स्पष्ट मत काहींनी व्यक्त केले. लघु उद्योजकांना काहीचा दिलासा मिळाला आहे. रोजगार निर्मिती शून्य आहे़ पैशाची उलाढाला केवळ एका वर्गापुरती मर्यादीत राहिल, असे मत काहींनी व्यक्त केले आहे. आरोग्यावरही या अर्थसंकल्पात अपेक्षित लक्ष केंद्रीत झालेले नाही़ जुन्या योजनाच रेटण्यात आल्या आहेत. मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प निराशा करणारा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

रोजगार शून्य
अर्थसंकल्पाने निराशा केली आहे. लघू आणि मध्यम उद्योगांचा कणा मोडला आहे. नोटाबंदीनंतर बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. लघू आणि मध्यम उद्योगांना मोठा फटका बसला आहे. या उद्योगांना दिलासा मिळणे अपेक्षित होते. आपण फक्त एका स्वप्नाकडून दुसऱ्या स्वप्नाकडे गेलो आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी आश्वासने दिली होती; त्या आश्वासनांचे काय झाले? प्रामाणिकपणा महत्त्वाचा आहे. रोजगाराबाबत काही तरी अपेक्षित होते. मात्र अर्थसंकल्पात काहीच नाही. दुसरे म्हणजे शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पात काहीच तरतूद नाही. कौशल्य विकासाबाबतही काहीच नाही. अर्थसंकल्पात तरुणांसाठी काहीच नाही. फिल्म इंडस्ट्रीला सिंगल विंडोची गरज नाही. तिकडे रोजगारनिर्मिती होत आहे. मात्र प्रश्न काय आहेत? आणि त्या प्रश्नांना आपण कसे सामोरे जाणार? याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. - नितीन पोतदार, कॉर्पोरेट लॉयर

‘पॉवर लेस’ बजेट
विजेची निर्मिती समाधानकारक असल्याने विजेची गरज कमी होईल. विजेवरील वाहने मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर आली तर डिझेलचा वापर कमी होईल. उर्वरित घटकांचा विचार करता ऊर्जा क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात भरीव अशी तरतूद करण्यात आलेली नाही. - अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ

लघुव्यावसायिकांना कर्जउभारणी आणि परतफेडीत सहजता
सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) समस्या सोडविण्यासाठी या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये प्रामुख्याने सरकारी ईमार्केटप्लेस (जीईएम) अंतर्गत सर्व सरकारी उपक्रमांद्वारे आवश्यक असणाºया सोर्सिंगपैकी २५ टक्के मागण्या या एसएमईकडून क्षेत्राकडून खरेदी केल्या जाण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. त्यातीलही कमीतकमी ३ टक्के रकमेची खरेदी ही स्त्रियांच्या मालकीच्या अथवा महिला उद्योजक प्रोमोटर असणाºया कंपनीमार्फतच केली जाईल अशी तरतूद केली आहे. अर्थसंकल्पीय घोषणेनुसार, पाच लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असणाºया व्यक्तींना कोणत्याही उत्पन्न कराची भरपाई करावी लागणार नाही. म्हणजेच व्यावसायिकाने जर उत्तम बँकिंग रेकॉर्ड, इन्कम टॅक्स रिटर्न्स व जीएसटी रिटर्न्सचा वेळेत भरणा व योग्य प्रकारे कंपनीचे रजिस्ट्रेशन केले तर व्यावसायिक कर्ज मिळविणे हे अधिक सोपे होऊ शकते तसेच विविध सुविधांचादेखील लाभ घेता येईल. - प्रतीक कानिटकर, सीए

लसीकरण, माता, बालमृत्यू यासंदर्भात काहीच नाही
केंद्रातल्या सरकारचा हा अखेरचा अर्थसंकल्प होता. अर्थसंकल्पाने निराशा केली आहे. आयुष्मान भारत ही योजना पुन्हा एकदा घोषित करण्यात आली आहे. मागच्या अर्थसंकल्पात जेव्हा ही योजना जाहीर करण्यात आली होती; तेव्हा दहा हजार कोटी देण्यात आले होते. सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या देशात चार महिन्यांत केवळ दहा लाख लोकांना त्याचा फायदा झाला आहे, असे पीयूष गोयल म्हणतात. यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही. अर्थसंकल्पातून याचे काहीच प्रतिबिंब पडलेले नाही. चौदा एम्सचा उल्लेख अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. २०१४-१५ साली बारा एम्सची घोषणा करण्यात आली होती. ते सुरू होत आहेत; असे आजच्या भाषणात सांगण्यात आले. नागपूर, मंगलागिरी, गोरखपूर, कल्याणी, आसाम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिळनाडू, जम्मू-काश्मीर येथील एम्सचे बांधकामही अद्याप पूर्ण झालेले नाही. एक दिलासा तो असा की, मातृत्वासाठी २६ आठवड्यांची रजा ही चांगली गोष्ट आहे. ही अभिनंदनास्पद बाब आहे. औषधांसह यासंदर्भातील खर्च कमी झाला; अशी निश्चित आकडेवारी त्यांनी देणे अपेक्षित होते. बहुतांश शासकीय यंत्रणांत औषधांचा तुटवडा आहे. लसीकरण, मातामृत्यू, बालमृत्यू यासंदर्भात काहीच झाले नाही. - डॉ. अमोल अन्नदाते, बालरोग तज्ज्ञ

ग्राहकांची खरेदीची शक्ती वाढवण्याचा हेतू
ग्राहकांची खरेदीची शक्ती वाढवण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसतो. त्यादृष्टीने उद्योग क्षेत्राला चालना मिळेल. थेट तरतूद केली नसली, तरी परवडणाºया घरांसह शेतीसाठी केलेल्या तरतुदीमुळे क्रयशक्ती वाढणार आहे. त्याचा फायदा उद्योगांनाच होईल. याशिवाय वस्तू व सेवा कर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणण्याची चर्चा सुरू आहे. ताबा घेताना जीएसटी लागत नाही, याउलट गुंतवणूक करताना मात्र ग्राहकांना जीएसटी भरावा लागतो. उद्योगाला याआधी बरेच काही दिल्याने जुलैपर्यंत उद्योजकांना वाट पाहावी लागणार आहे. देशाचा मूड पाहता उद्योगक्षेत्राशिवाय मध्यमवर्ग, शेतकरी यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. त्यामुळे अप्रत्यक्ष मध्यवर्गीय आणि शेतकºयांची क्रयशक्ती वाढवली, तर उद्योजकांनाही फायदा होईल. कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्यात आला नाही. हा उद्योजकांचा हिरमोड म्हणता येईल.
- अजित मंगळुरकर, महासंचालक, इंडियन मर्चंट चेंबर

‘आयुष्यमान भारत’मुळे फार्मा उद्योगाला अच्छे दिन
उद्योगक्षेत्राला अर्थसंकल्पात थेट काही मिळालेले नाही. मात्र टॅक्स असेसमेंट दोन वर्षांत संपवण्यात येणार असल्याने उद्योगजगतासाठी चांगली बाब आहे. २४ तासांत आयकर भरता येणार असून वस्तू व सेवा कराची पुनर्रचना करण्याचे आश्वासनही सकारात्मक म्हणता येईल. उत्पादन शुल्कातून ३६ प्रकारच्या वस्तू वगळण्याचा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे. जीएसटीच्या ४ स्लॅबमधून ३ स्लॅब करण्यात आले. ते तत्काळ २ स्लॅबपर्यंत कमी करण्याची गरज उद्योजकांमधून व्यक्त होत आहे. त्यावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. रिअल इस्टेटला दिलासा मिळाला असला, तरी कॉर्पोरेट क्षेत्राला मात्र अर्थसंकल्पातून काहीही मिळालेले नाही. ‘आयुष्मान भारत योजने’चा चांगला फायदा फार्मा कंपन्यांना होईल. बºयाच लोकांची औषधांची गरज या माध्यमातून पुरविली जाईल. त्यामुळे फार्मा उद्योगासाठी ही सुखावणारी बाब आहे. - भालचंद्र बर्वे, सदस्य, जीएसटी विभागीय समिती

दिशादर्शक अर्थसंकल्प
खºया अर्थाने हा दिशादर्शक अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी पुन्हा सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल. करांमध्ये दिलेली सवलत नक्कीच ग्राहकांना गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करेल. मुळात अर्थसंकल्पात एका हाताने दिल्यावर, दुसºया हाताने काढून घेण्याची पद्धत आहे. मात्र, या अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेटपासून शेती, नोकरदार अशा सर्वच वर्गांना दिलासा देण्यात आल्याने मीही आश्चर्यचकित झालो आहे. गेल्या चार अर्थसंकल्पांच्या तुलनेत हा सर्वांत उजवा अर्थसंकल्प म्हणता येईल.
- निरंजन हिरानंदानी, वरिष्ठ
असोसिएटेड चेंबर्स आॅफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्री आॅफ इंडिया (असोचॅम)

गृहनिर्माण क्षेत्राला वाव देणारा
गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी सर्वाधिक चांगला अर्थसंकल्प आहे. शेतीनंतर सर्वाधिक रोजगार उत्पन्न करणारे क्षेत्र म्हणून गृहनिर्माण क्षेत्राकडे पाहिले जाते. सध्या ४ कोटी रोजगारांचे साधन असलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये ५ कोटी २० लाखांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. तूर्तास अर्थमंत्र्यांनी गृहनिर्माण क्षेत्रातील वस्तू व सेवा कर कमी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यात गृहनिर्माण क्षेत्रातील १२ टक्के जीएसटीमध्ये ८ ते ५ टक्क्यांपर्यंत कपात, विक्री अभावी पडून असलेल्या घरांवरील कर सवलतीस दोन वर्षांपर्यंत वाढ, दोन घरेखरेदीस करात सूट या घोषणांमुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला चांगल्या प्रकारे चालना मिळेल.
- आशिष वैद, उपाध्यक्ष-इंडियन मर्चंट चेंबर

परवडणाºया घरांच्या निर्मितीला चालना
परवडणाºया घरांची निर्मिती करणाºया विकासकांना करातून ३१ मार्च, २०२० पर्यंत सूट दिली जाणार आहे. त्यामुळे येत्या वर्षभरात परवडणाºया घरांच्या निर्मितीला चालना मिळेल. करांतील सूट बांधकाम क्षेत्राला गती देईल. त्याचा दिलासा मध्यमवर्गीयांना मिळणार आहे. यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील मरगळ झटकली जाईल. - रमेश संघवी, बांधकाम व्यावसायिक

कामगारांची निराशा
अर्थसंकल्पात असंघटित कामगारांना भरपूर काही दिल्याचा गाजावाजा करण्यात आला आहे. मुळात यात तथ्य किती हे तपासले तर, खरे किती आणि गाजावाजा किती हा प्रश्न आहे. कारण ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन’ नावाने जे पेन्शन मिळणार आहे; त्याचा कामगारांना काहीच लाभ होणार नाही. कामगारांचे जीडीपीमध्ये ५० टक्क्यांहून जास्त योगदान आहे. कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देणे गरजेचे होते. मात्र ती देण्यात आलेली नाही. ईपीएफ पेन्शनधारकांसाठी काही तरी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तेही झालेले नाही.
- उदय भट, ज्येष्ठ कामगार नेते

यंदाचा अर्थसंकल्प हा पूर्णपणे मध्यमवर्गीयांना व शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून बनवला गेला आहे. मध्यमवर्गीयांसाठी आनंदाची बातमी म्हणजे आयकर मर्यादा अडीच लाखांवरून आता पाच लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे. परंतु, आरोग्य विषयावर जास्त भर दिला पाहिजे होता. मुलांच्या शिक्षणासाठी नवनवीन योजना आणल्या पाहिजेत. २०१९ चे बजेट हे शेतकरी, मध्यमवर्गीयांना आणि कामगारांना लक्षात घेऊनच केले असावे, असे माझे वैयक्तिक मत आहे.
- शिवाजी खैरनार, जोगेश्वरी

यंदाच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना करात सवलत मिळाल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. हा अर्थसंकल्प सकारात्मक असल्याचा केवळ दिखावा केला जात आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणांच्या माध्यमातून मध्यमवर्गीय, कष्टकºयांना दिलासा मिळाल्याचे बोलले जात आहे. मात्र मागच्या काही अर्थसंकल्पांत अशा प्रकारच्या घोषणा केलेल्या आहेत. शिवाय ही करसवलत केंद्र शासन अन्य माध्यमांतून सामान्यांवर लादत असते, हे सामान्य जनतेच्या लक्षात येत नाही. केवळ आगामी निवडणुकांचे ध्येय ठेवून मतदार राजाला खूश करण्यासाठी अर्थसंकल्प दिलासादायक आहे, असे चित्र उभे केले आहे. प्रत्यक्षात गेली अनेक वर्षे कष्टकरी वर्ग हा वंचित राहिला आहे. त्याला आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. - सोमनाथ मांडवकर, गिरगाव

सर्वसामान्य कुटुंबातील बराचसा तरुण वर्ग असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहे. त्यांचा विचार करताना वयाच्या ६० वर्षांनी ३ हजार रुपये अशी पेन्शन योजना कवडीमोल ठरणार आहे. कारण माझ्या २५ वर्षांच्या भावाला त्याच्या ६० वर्षेपूर्तीनंतर म्हणजे ३५ वर्षांनी ३ हजार रुपये मिळाले तर काय करणार आहे, हे मला कळाले नाही. या ३ हजार रुपयांत किमान कौटुंबिक चहापान झाले, तरी ठीक आहे. शेतकरी वर्गाला देण्यात आलेली ६ हजाराची वार्षिक योजना उचित नाही. सर्वसामान्यांना गाजराचे प्रलोभन दाखविण्यात आले आहे. - संतोष जाधव, चिंचपोकळी

शेतमालावर आधारित पूरक व्यवसाय करणाºयांना आर्थिक मदतीची तरतूद करून त्याची सबसिडी देणे आवश्यक होते. जेणेकरून बेरोजगारीचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटला असता. तसेच आजचा तरुण शेती व्यवसायाकडे वळला असता. अर्थसंकल्प निवडणुकीपूर्वीचे गाजरही असू शकते, प्रभावीपणे जोपर्यंत अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत काही सांगता येत नाही.
- सागर उगले,
अंधेरी