पॉलीहाऊस-शेडनेटधारकांच्या समस्या मार्गी लावणार - सदाभाऊ खोत

आर्थिक संकटात सापडलेल्या पॉलीहाऊस शेडनेट धारक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली.

मुंबई : आर्थिक संकटात सापडलेल्या पॉलीहाऊस शेडनेट धारक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली. किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ अजित नवले यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी  मंत्रालयात संपन्न झालेल्या बैठकीत राज्यमंत्र्यांनी  शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला ही ग्वाही दिली.

गेली काही वर्षे पॉलीहाऊस-शेडनेटची शेती तोट्यात असल्याने हे शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले आहेत. संकटातून बाहेर येण्यासाठी संपूर्ण कर्जमाफीसह अन्य मागण्यांसाठी ते संघर्ष करत आहेत. पॉलीहाऊस शेडनेट धारक शेतकरी समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या संघर्षाची दखल घेत या शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे आश्वासन कृषी राज्यमंत्र्यांनी दिले आहे.

बैठकीत पॉलिहाऊस शेडनेट धारकांच्या शिष्टमंडळाने आपल्या अनेक समस्या विस्तृतपणे मांडल्या. आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या पॉलीहाऊस शेडनेट धारकांना विशेष बाब म्हणून संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी आणि त्यांच्या अन्य समस्या सोडवाव्यात, असा आग्रह धरला.

पॉलीहाऊस शेडनेटच्या शेतीसाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागते. शिवाय उत्पादन खर्चही अधिक असतो. परंतु त्या तुलनेत शेतमालाला नगण्य भाव मिळत असल्याने उत्पादन खर्चही वसुल होत नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली असल्याचे उपस्थित शेतकऱ्यांनी यावेळी राज्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. शिवाय चुकीच्या धोरणांमुळे अनुदानास होणारा विलंब किंवा अनुदानच नाकारण्याचे प्रकार घडत असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाल्याची तक्रार यावेळी शेतकऱ्यांनी केली.

पॉलीहाऊस-शेडनेटधारकांवरील थकीत कर्जाची माहिती कृषी खात्याकडून प्राप्त करुन त्यांना मदत उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे तसेच केंद्र शासनाकडे पाठवण्याची ग्वाही सदाभाऊ खोत यांनी चर्चेदरम्यान दिली. 

बँक कर्ज खाते एनपीए झाल्यामुळे अनुदान नाकारण्याची एन.एच.बी.ची कार्यपद्धती अन्यायकारक असल्याने ती बदलण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येईल तसेच राज्याच्या कृषी खात्याने पॉलीहाऊस-शेडनेटसाठी पूर्वसंमती देऊनही प्रस्ताव देण्यास उशीर झाल्याचे कारण देऊन ज्यांना अद्याप अनुदान उपलब्ध होऊ शकले नाही त्या शेतकऱ्यांना ते देण्याची कार्यवाही करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.      

दुष्काळी भागात कर्जवसुलीसाठी बँका सक्ती करीत असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिल्यावर कर्ज वसुली स्थगिती आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश तात्काळ देण्यात येतील असेही राज्यमंत्र्यांनी सांगितले. पॉलीहाऊस-शेडनेटधारकांना माफक दराने कर्जपुरवठा आणि विम्याचे संरक्षण उपलब्ध करुन देणे, सवलतीच्या दरात रासायनिक खते आणि औषधे उपलब्ध करुन देणे, पॉलीहाऊस शेडनेटमध्ये पिकवलेल्या मालाची साठवणूक करण्यासाठी कोल्ड स्टोरेज सुविधा उपलब्ध करुन देणे, लागवड आणि  वाहतूक अनुदान देणे आदी मागण्यांवरही यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली.

दरम्यान, पॉलीहाऊस-शेडनेट शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबद्दल कृषी राज्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याने आम्ही आशावादी असलो तरी संपूर्ण कर्जमाफी या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांची तड लागेपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील, असा इशारा किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ.अजित नवले यांनी बैठकीनंतर दिला आहे.