हायकोर्टाचा आदेश, राज्यातील ८३३ सहायक आरटीओंची निवड रद्द

उच्च न्यायालयाचा निर्णय : परिवहन विभागातील अनुशेष कायम

इस्लामपूर (जि. सांगली) : महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाकडून वर्षभरापूर्वी घेतलेल्या मोटार वाहन निरीक्षकांच्या परीक्षेतून निवड झालेल्या ८३३ सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांची निवड मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केली आहे. निवड रद्द झालेले सर्व विद्यार्थी अभियांत्रिकी शाखेचे होते. शासन व आयोगाचा भोंगळ कारभार या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य उद्ध्वस्त करणारा ठरला आहे.

जानेवारी २०१७ मध्ये झालेल्या सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पदाच्या परीक्षेसाठी राज्यभरातून ७० हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. या परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये अवजड माल वाहन आणि अवजड प्रवासी वाहन चालविण्याचा परवाना प्राप्त, तसेच विशिष्ट वर्कशॉपमधील एक वर्षाच्या कामाच्या अनुभवाची अट शिथिल करून त्याजागी हलके मोटार वाहन व गिअर असलेली मोटारसायकल चालविण्याचा परवाना आणि वर्कशॉपमधील कामाचा अनुभव नंतर घेण्याची मुभा, असे नवीन निकष नमूद केले होते. त्याअनुषंगानेच विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. पूर्व आणि मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होऊन निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना आयोगाने शिफारसपत्रेही पाठवली होती. १४ जून २०१८ रोजी पात्र उमेदवारांना कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी बोलाविण्यात आले होते. मात्र १२ जून २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने निवड झालेल्या उमेदवारांची निवड, जुन्या अटींची पूर्तता करत नसल्याच्या कारणास्तव रद्द ठरवली.
राज्याच्या परिवहन विभागामध्ये एकूण ५,१०० पदांमधून २,२५६ पदे रिक्त आहेत. मोटार वाहन निरीक्षकांच्या मंजूर ८६७ पदांपैकी ३७३ पदे रिक्त आहेत, तर सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या मंजूर १३०२ पदांपैकी १००८ पदे रिक्त आहेत. त्यात निवड झालेली ही पदेही रद्द झाल्याने कामाचा वाढता ताण कसा पेलायचा, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

पदांच्या अनुशेषावरून कर्मचाऱ्यांत नाराजी
राज्यात दरवर्षी शेकडो वाहनांची भर पडत आहे. कामाचा व्यापही वाढला आहे. त्यातच निरीक्षकांना नव्या वाहनांची तपासणी करून तसे योग्यता प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. मात्र पदांचा अनुशेष असताना ही कामे कशी करायची, यावरुन विभागामध्ये प्रचंड नाराजी आहे.