अंगणवाडीतील रिक्त जागा भरण्याचे आदेश

परिपत्रकाला न्यायालयाची तात्पुरती स्थगिती

मुंबई : राज्यातील अंगणवाडीतील रिक्त जागा भरा व पुढील आदेशापर्यंत कमी मुले असलेल्या अंगणवाड्यांचे एकमेकांत विलीनीकरण करू नका, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी दिला.
अंगणवाडीतील जागा रिक्त असल्या, तरी त्या भरण्यात येऊ नयेत, मुलांची संख्या कमी असलेल्या अंगणवाड्यांचे विलीनीकरणे करावे आणि ०-६ वयोगटांतील मुलांचे आधारकार्ड काढून ते लिंक करावे, असे निर्देश देणारे परिपत्रक राज्याच्या महिला व बालविकास खात्याने डिसेंबर, २०१७मध्ये काढले. त्याला महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी संघाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
पत्रिपत्रकामुळे राज्यातील अनेक अंगणवाड्यांमधील जागा रिक्त आहेत. अंगणवाड्यांत पुरेशी मुले येत असूनही राज्य सरकार अंगणवाड्यांचे विलीनीकरण करत आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे मुले सरकारी लाभांपासून वंचित आहेत, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

माहिती सादर करण्याचे निर्देश
न्यायालयाने राज्य सरकारच्या डिसेंबर, २०१७च्या परिपत्रकाला तात्पुरती स्थगिती देत, राज्यातील अंगणवाड्यांच्या रिक्त जागा भरण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले, तसेच न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय अंगणवाड्यांचे विलीनीकरण करू नका, असेही न्या. ओक यांनी स्पष्ट बजावले. याशिवाय महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना राज्यात किती अंगणवाड्या आहेत? किती अंगणवाडीसेविका काम करत आहेत व अंगणवाड्यांत रिक्त जागा झाल्यावर कशा पद्धतीने त्या जागा भरण्यात येतात, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे २२ आॅक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले.