धारावी पुनर्विकास लांबणीवर नेण्याचा विरोधकांचा डाव, मिठागराच्या जमिनीवरून राजकारण

चेंबूर येथील जनसंपर्क कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 

मुंबई : देशातील सगळ्यात मोठा पुनर्विकास प्रकल्प असलेला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प रखडवण्याचा विरोधकांचा डाव असून त्यासाठी विविध प्रकारचा अपप्रचार करून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे, असा आरोप शिवसेना लोकसभा गटनेते खासदार राहुल शेवाळे यांनी केला. मात्र, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प यशस्वीरीत्या मार्गी लावण्यासाठी महायुती सरकार कटिबध्द असून धारावीकरांना अपेक्षित असलेल्या पुनर्विकासाला लवकरच सुरुवात होणार आहे, असेही खासदार शेवाळे यांनी स्पष्ट केले. चेंबूर येथील जनसंपर्क कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 

संक्रमण शिबिर, पर्यावरण, 500 स्क्वेअर फुटांचे घर अशा विविध विषयांवर अपप्रचार करून धारावीतील जनतेला पुनर्विकास प्रक्रियेपासून दूर नेण्याचा विरोधकांचा डाव आहे, असा थेट त्यांनी केला.

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील मुंबईतील मिठागराची जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील अपात्र रहिवाशांसाठी राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय हा मुंबईच्या पर्यावरणासाठी धोकादायक आहे, असा आरोप विरोधक आणि काही पर्यावरणवाद्यांनी केला होता. मात्र, 2018 साली मंजूर झालेल्या मुंबई विकास आराखडा 2034 (डी पी) नुसार मिठागरांची ही जागा पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील नसून यावर बांधकाम करण्यासाठी यापूर्वीच परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारच्या वतीने देखील इथे परवडणाऱ्या घरांचा प्रकल्प राबविला जात आहे. आणि मुख्य म्हणजे हा विकास आराखडा 2018 मध्ये म्हणजे तत्कालीन शिवसेना - भाजपा सरकारच्या काळात मंजूर झाला आहे. त्यामुळे आता विरोध करणाऱ्यांनी तेव्हा या गोष्टीला का विरोध केला नाही? की आता केवळ धारावी पुनर्विकास प्रकल्प लांबणीवर नेण्यासाठी हा विरोध सुरू आहे? असा सवाल खासदार शेवाळे यांनी केला.

ह्या सर्व मिठागराच्या जमिनी या पूर्व द्रुतगती मार्गाच्या पश्चिम बाजूस आहेत आणि या भागात कोणतेही सीआरझेड निर्बंध, पाणथळ जागा अथवा खारफुटी चे जंगल नाही.तसेच, वडाळा येथील मिठागराच्या जागेवर केंद्र सरकारच्या कस्टम विभागाकडून त्यांच्या कार्यालय आणि कर्मचारी वसाहतीचे काम करण्यात आले आहे. त्यामुळे पर्यावरण विषयक आरोपात काहीही तथ्य नाही. मिठागरांच्या जागेवर परवडणारी घरे बांधण्याचा निर्णय किंवा मेट्रो करशेड साठी खारफुटीच्या जमिनीची मागणी  देखील  उद्धव ठाकरे यांच्याच कार्यकाळात करण्यात आले होती. तसेच मातोश्री ज्या ठिकाणी बांधण्यात आली तो परिसर देखील खारफूटी आणि दलदलीचा होता. तेव्हा पर्यावरणाचा विचार आला नाही. त्यामुळे केवळ धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठीच उद्धव ठाकरे हा अपप्रचार करत असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला

लवकरच धारावीत घरांच्या सर्वेक्षणाला सुरुवात होणार आहे. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडे रहिवाशांची आणि इथल्या घरांची नेमकी माहिती गोळा होईल आणि पुनर्विकास प्रक्रियेला वेग येऊ शकेल.  त्यामुळे कोणत्याही अपप्रचाराला बळी न पडता धारावीतील जनतेने या सर्वेक्षणाला सहाय्य करावे, असे आवाहनही खासदार शेवाळे यांनी केले. 

धारावीत सोशल- इकॉनॉमिक सर्वेक्षण करा

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा देशभरातील सगळ्यात मोठा आणि विशेष पुनर्विकास प्रकल्प आहे. त्यामुळे या पुनर्विकासात रहिवाशांचा 'झोपडीतून नव्या घरात' 
इतकाच विकास अपेक्षित नसून इथल्या प्रत्येक घटकाचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी धारावीत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण देखील करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. यातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे धारावीतील विद्यार्थी, युवा, महिला, बेरोजगार यांसाठी शैक्षणिक, आर्थिक, स्वयंरोजगार, कौशल्यविकास यांसह अन्य संधी उपलब्ध करून देणे शक्य होईल असा विश्वास खासदार शेवाळे यांनी व्यक्त केला.