ओबीसी जनगणनेचा ठराव विधानसभेत मंजूर

राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना असावा, अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे करणारा ठराव विधानसभेत अध्यक्ष नाना पटोले यांनी बुधवारी मांडला व तो मंजूर करवून घेतला.

मुंबई : शिवसेना व राष्ट्रवादीची भूमिका अमान्य करीत आगामी राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना असावा, अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे करणारा ठराव विधानसभेत अध्यक्ष नाना पटोले यांनी बुधवारी मांडला व तो मंजूर करवून घेतला. विधिमंडळाच्या प्रथा, परंपरा आणि नियमानुसार हा ठराव सभागृहात मांडण्याचा निर्णय आधी विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत करावा आणि आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तो मांडावा अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.

संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनीही हीच भूमिका मांडली; पण स्वत:हून ठराव मांडण्याचा आपल्याला अधिकार आहे असे सांगत नाना पटोले यांनी ठराव मांडला आणि आवाजी मतदानाद्वारे तो एकमताने मंजूर झाल्याचे सांगितले. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी पटोले यांच्या भूमिकेचे जोरदार समर्थन केले.

या निमित्ताने अध्यक्षांनी सत्ताधारी पक्षाची भूमिका अमान्य केल्याचे स्पष्ट झाले. शिवाय, राष्ट्रवादीमधील मतभेदही समोर आले. अनुसूचित जाती, जमातींसाठी लोकसभा, विधानसभेतील आरक्षण आणखी दहा वर्षे वाढविण्याचा ठराव एकमताने मंजूर झाल्यानंतर पटोले उभे राहिले. ओबीसींची जनगणना आगामी जनगणनेत व्हावी, अशी मागणी काही संघटनांनी आपल्याकडे केलेली आहे. त्यानुसार मी एक ठराव आणत आहे, त्याबाबत कामकाज सल्लागार समितीत ठरले नव्हते, असे ते म्हणाले.
अजित पवार यांनी आपण ओबीसींच्या भावना समजू शकतो, पण ठराव आणायचा तर त्यावर आधी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत तशी मान्यता घ्यावी आणि पुढील अधिवेशनात ठराव आणावा, अशी विनंती असल्याचे सांगितले.
>फडणवीस : आमचे समर्थनच
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हायला हवी. तशा ठरावाला आमचा पाठिंबा असेल. सरकार तो आणणार नसेल व अध्यक्ष तो आणणार असतील तरी आम्ही पाठिंबा देऊ .