विशेष न्यायालयांच्या संख्येत वाढ होणे आवश्यक

बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी २०१२ साली पॉक्सो कायदा मंजूर झाला होता. नुकतीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कायद्यात पुन्हा दुरुस्ती करून, गुन्हेगाराला मृत्युदंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुंबई : बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी २०१२ साली पॉक्सो कायदा मंजूर झाला होता. नुकतीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कायद्यात पुन्हा दुरुस्ती करून, गुन्हेगाराला मृत्युदंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. याचे सर्व स्तरातून समाधान व्यक्त होत असून, या कायद्यांतर्गत दाखल होणारे खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली विशेष न्यायालये शर्थीचे प्रयत्न करतात, यात दुमत नाही. मात्र, अद्यापही दररोज गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण पाहता, विशेष न्यायालयांच्या संख्येत वाढ होणे ही काळाची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीय गुन्हे नोंद अहवालानुसार असे स्पष्ट झाले आहे की, देशातील ५३ टक्के मुलांना कोणत्या ना कोणत्या लैंगिक शोषण वा छळाला तोंड द्यावे लागले आहे. त्यामुळे कायद्यात तरतूद असूनही त्याचा उपयोग होत नव्हता. मात्र, आता या नव्या तरतुदीने भीतिपोटी का होईना, गुन्हे करणारे धजावणार नाहीत, अशी अपेक्षा पालक शिक्षक संघाच्या अध्यक्षा अरुंधती चव्हाण यांनी व्यक्त केली. सोबतच या नवीन तरतुदीमुळे पालकांमध्ये सजगता निर्माण होईल, ते निडर होऊन अशा घटनाच्या नोंदी करण्यासाठी पुढे येतील. यामुळे गुन्हेगारांना वेळीच शिक्षा होऊन हे प्रमाण कमी होऊ शकेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

याविषयी कडक कायदा आवश्यक होताच. लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचारात (त्यात मुले मुली दोन्ही आले) अपरिचित व्यक्तिंपेक्षा अनेकदा घरातील किंवा परिचयातील व्यक्ती सामील असतात, हे निदर्शनास येते, परंतु हा कायदा राबविताना त्याचा कुठल्याही प्रकारे गैरवापर करून, निर्दोष लोकांना यात गोवले जाणार नाही, याची ही काळजी घेतली गेली पाहिजे.
- प्रसाद गोखले, सदस्य

पॉक्सोमधील नवीन तरतूद नक्कीच महत्त्वाचा निर्णय आहे. लहान मुलांच्या पाठीशी कायदा ठामपणे उभा आहे, हा संदेश यातून जाईल. आता अंमलबजावणीसाठी सर्व राज्यांनी याबाबत पुरावे गोळा करून शिक्षेपर्यंत न्यावे. कारण जेव्हा गरीब निराधार कुटुंबातील लहान मुलांबाबत असे अत्याचार घडतात, तेव्हा अशी प्रकरणे दडपली जातात.
- हेरंब कुलकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ

अत्यंत चांगला निर्णय आहे. लवकरात लवकर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. गुन्हेगारांना वचक बसून अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना आळा बसेल. अशा प्रकारचे गुन्हे फास्ट ट्रॅक कोर्टात आले, तर होणारा विलंब टळेल.
- उदय नरे, हंसराज मोरारजी
पब्लिक स्कूल.

पालकांमध्ये याविषयी जागरूकता निर्माण व्हायला हवी. त्यासाठी शाळांनीही अशा कायद्यांची माहिती पालकांमध्ये सभांमधून पोहोचवायला हवी. तरच विद्यार्थी आणि पालक दोघेही या संदर्भात अधिक मोकळेपणाने बोलू शकतील आणि घटनांची वेळीच दाखल घेतली जाईल. - सुवर्णा कळंबे, पालक