म्हाडा सेस इमारतींच्या समस्या कायम; निधीच्या कमतरतेमुळे रखडली दुरुस्ती

म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाकडे मुंबईतील उपकरप्राप्त (सेस) इमारतींच्या दुरुस्तीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाकडे मुंबईतील उपकरप्राप्त (सेस) इमारतींच्या दुरुस्तीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या सेस इमारती सद्यस्थितीत जुन्या आणि मोडकळीस आल्याने, त्यांच्या दुरुस्तीची अथवा पुनर्बांधणीची गरज आहे. मात्र, ही पुनर्बांधणी न झाल्याने यातील बऱ्याच इमारतींची पडझड झाली असून, अजूनही ही पडझड सुरूच आहे. निधीअभावी, मालक-भाडेकरू यांच्यातील वाद न्यायालयात गेल्याने आणि विविध कारणास्तव या इमारतींचा पुनर्विकास अथवा दुरुस्ती रेंगाळल्याने पावसाळ्यात या इमारतींची पडझड होत आहे. मंगळवारी डोंगरी येथे झालेल्या दुर्घटनेमुळे पुन्हा हा विषय चर्चेत आला आहे. आता तरी या गंभीर समस्येकडे लक्ष दिले जाईल का? असा प्रश्न या सर्वसामान्यांना पडला आहे.
जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या दुरुस्तीची व पुनर्रचना करण्याची जबाबदारी मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळास देण्यात आली आहे. हे मंडळ या इमारतींकडून कर वसूल करून दुरुस्ती करते. मात्र, काही इमारतींच्या मालकांनी हा कर देण्यास नकार दिला असून, कोर्टात घाव घेतली. यामुळे काही प्रकरणे न्यायालयामध्ये आहेत, तर इमारतींची दुरुस्ती करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी म्हाडाकडे उपलब्ध नसल्याने अडथळे येत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बुधवारी एक बैठकही पार पडली. येत्या कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणण्यात येईल, असे चर्चेत ठरले असल्याचेही मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांनी सांगितले़. ते म्हणाले, यामुळे जुन्या सेस इमारतींचा प्रश्न सुटेल. यासह या इमारतींची दुरुस्ती करण्यासाठी २०१७ साली २०० कोटींची मागणी म्हाडाने केली होती.
>२०० कोटी हवेत
इमारतींची दुरुस्ती करण्यासाठी २०१७ साली २०० कोटींची मागणी म्हाडाने केली होती. निधी उपलब्ध झाला नव्हता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा करून, आम्ही इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी जास्त निधी उपलब्ध करून देऊ , असे घोसाळकर यांनी सांगितले़