एमईआरसीने दिली अदानींना नोटीस, २४ तासांत खुलाशाचे आदेश

मुंबईकरांना अवाच्या सवा, दुप्पट वीजबिले येत आहेत, त्याची दखल घेत, महाराष्ट्र विद्युत नियामक मंडळाने (एमईआरसी) अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लि. या कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे.

मुंबई : मुंबईकरांना अवाच्या सवा, दुप्पट वीजबिले येत आहेत, त्याची दखल घेत, महाराष्ट्र विद्युत नियामक मंडळाने (एमईआरसी) अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लि. या कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. २४ तासांच्या आत खुलासा करा, असे पत्रच कार्यकारी संचालक डॉ. राजेंद्र अंबेकर यांनी दिले आहे.
सरकारने कोणत्याही चौकशीची मागणी अजून एमईआरसीकडे केलेली नाही. ऊर्जा विभागानेदेखील तशी कोणतीही तक्रार आपल्याकडे केली नाही, असे एमईआरसीचे अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. त्यांना विचारले असता ते म्हणाले, वीज ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या. त्याची दखल घेत आयोगाने ही चौकशी करण्याचे आदेश स्वत:हून दिलेले आहेत.
मुंबईला वीजपुरवठा करण्याचे काम अदानी ग्रुपने काही महिन्यांपूर्वी रिलायन्सकडून घेतले होते. त्यानंतर वीज ग्राहकांना वाट्टेल तशी वीजबिले येऊ लागली. अनेकांना दुप्पट बिले आली
आणि संपूर्ण मुंबईत त्याविरुद्ध असंतोष पसरला. यावरून भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये जुंपली आहे. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या तक्रारीबद्दल आपण आयोगाकडे तक्रार केल्याचे सांगितले होते. मात्र, आयोगाने अशी तक्रारच आली नसल्याचे सांगितल्यामुळे, सरकार आणि अदानी
यांच्या संगनमतानेच ही अघोषित दरवाढ लादल्याच्या मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष
संजय निरुपम यांच्या आरोपाला बळ मिळाले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अदानी समूहाकडे मुंबईतील ग्राहक हस्तांतरित झाल्यानंतर, प्रत्यक्ष मीटरचे रीडिंग घेऊन बिल देणारी यंत्रणा अद्याप अदानीला उभारता आलेली नाही. त्यामुळे आधीच्या महिन्याचे बिल पाहून त्यात अंदाजे वाढ करून बिले पाठविली जात आहेत. वास्तविक, एमएसईबीप्रमाणे वीजबिलावर मीटरचे रीडिंग दर्शविणारा फोटो प्रकाशित केला पाहिजे, पण तोही अदानीकडून अद्याप केला जात नाही.
>०.२४ टक्के वाढ करता येते - एमईआरसी
एमईआरसीकडे न जाता विजेच्या बिलात ०.२४ टक्के दरवाढ करता येते. मात्र, सरसकट दीडपट ते दुप्पट दरवाढ एमईआरसीला डावलून करता येत नाही. त्यामुळेच आयोगाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. २४ तासांच्या आत अदानीकडून खुलासा आल्यानंतर, त्यावर कोणती कारवाई करायची, याचाही निर्णय तातडीने घेतला जाईल, असे आयोगाचे अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.