Maratha Reservation Verdict: मराठा समाजाला का दिलं गेलं आरक्षण?; जाणून घ्या प्रमुख कारण

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मराठा समाजाला एसईसीबीसी प्रवर्गा अंतर्गत नोकरीत 12 टक्के आणि शिक्षणात 13 टक्के आरक्षण देण्यात येईल, असे नमूद केले आहे.

मुंबई - अनेक वर्षांची मागणी, राज्यभरात निघालेले मूक मोर्चे आणि नंतर मराठा मोर्चांना लागलेलं हिंसक वळण या घटनांची गंभीर दखल घेत शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासंबंधीचा कायदा राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मंजूर केला होता. हे आरक्षण कायदेशीर असल्याचा निकाल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मराठा समाजाला एसईसीबीसी प्रवर्गा अंतर्गत नोकरीत 12 टक्के आणि शिक्षणात 13 टक्के आरक्षण देण्यात येईल, असे नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, मराठा समाजाला आरक्षण का दिलं गेलं, त्यांची नेमकी काय मागणी होती, कुठले निकष त्यासाठी लावण्यात आले, यावर एक दृष्टिक्षेप... 

मराठा आरक्षणाची मागणी 
मराठा समाजाच्या नेत्यांनी १९८० पासूनच आरक्षणाची मागणी केली होती. मात्र, त्याकडे फारसे लक्ष देण्यात आले नाही. २००९च्या विधानसभा निवडणुकीचा विचार करून, आघाडी काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या मागणीचा विचार करू, असे आश्वासन दिले. २००९ ते २०१४ या काळात राजकीय पक्षांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला. २५ जून, २०१४ रोजी आघाडी सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाला मंजुरी दिली. शैक्षणिक क्षेत्र व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण तर मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले. सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये या आरक्षणाला स्थगिती दिली.

दरम्यान, भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मराठा समाजाने मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन राज्यभर मूक आंदोलन केले. याच कालावधीत अहमदनगर येथील मराठा समाजातील एका अल्पवयीन मुलीवर तीन मागासवर्गीय समाजातील मुलांनी बलात्कार केल्यानंतर, हे आंदोलक हिंसक झाले आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीने अधिक जोर धरला.

कोणत्या स्थितीत आरक्षण देण्यात आले?

मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या मदतीने सरकारने नव्याने मराठा समाजाचे सर्वेक्षण केले. या समितीने काही महिन्यांत मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करून १५ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारपुढे अहवाल सादर केला. 

या अहवालानुसार, आयोगाने दोन जिल्ह्यांतील ३५५ तालुक्यांतील ४५,००० मराठा कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. ३७.२८ टक्के मराठा समाज दारिद्र्यरेषेखाली आहे. ६२.७८ टक्के लोकांकडे स्वत:ची छोटी जमीन आहे, तर ७० टक्के लोक कच्च्या घरांत राहतात. त्याशिवाय या समाजातील मुले १०वी, १२वीच्या पुढे सहसा शिक्षण घेत नसल्याचे या सर्वेक्षणातून निदर्शनास आले.

आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाचा आधार घेत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी कायदा मंजूर केला. या कायद्याच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात अनेक याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या आणि कोर्टाच्या निकालाकडे राज्याचं लक्ष लागलं होतं.