Maratha reservation: कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार; मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

राज्य सरकार किंवा अन्य कुणीही मराठा आरक्षणाच्या विरोधात नाही. कुठल्याही समाजाच्या आताच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण देण्यावर एकमत झालं आहे.

मुंबईः राज्य सरकार किंवा अन्य कुणीही मराठा आरक्षणाच्या विरोधात नाही. कुठल्याही समाजाच्या आताच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण देण्यावर एकमत झालं आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर त्याची तत्परतेनं छाननी केली जाईल आणि विशेष अधिवेशन बोलावून आरक्षणाचा कायदा केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.

मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला होता. परंतु त्याला उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली, सर्वोच्च न्यायालयानंही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. तामिळनाडूचा पॅटर्न राबवण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगानं अभ्यास करून अहवाल सादर करावा. राज्य सरकार मराठ्यांना आरक्षण देण्यात दिरंगाई करत नाही आहे. मागच्या काळात काही त्रुटी राहिल्या आहेत, त्या दूर करून पुन्हा आरक्षण देण्याबाबत निर्णय घेऊ. मागासवर्ग आयोगचे अध्यक्ष जस्टिस पाटील साहेबांचं निधन झाल्यानं आरक्षणाच्या बाबतीतील अहवालाचं काम थांबलं होतं.

परंतु आता नवीन अध्यक्ष आल्यानं ते पुन्हा सुरू झालं आहे. आयोग स्वायत्त आणि स्वतंत्र असल्यामुळे सरकार त्यावर दबाव टाकू शकत नाही. त्या अहवालाच्या आधारवरच कायदा करता येणार आहे. आयोगानं लवकरात लवकर कारवाई पूर्ण करावी, आरक्षणाच्या विरोधात कोणीही नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात सर्व पक्षीयांचं एकमत झालं आहे. आंदोलनांमध्ये हिंसा देखील झालीय. पोलिसांनी हिंसाचार करण्यांवर कारवाई केली आहे. मेघाभरती झाल्यास आम्हाला संधी मिळणार नाही, अशी मराठा तरुणांची भावना आहे. मराठा समाजाचा संभ्रम दूर करून ही भरती करण्यात येणार असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे. आंदोलनकर्त्यांनी हा संभ्रम मनातून काढून टाकावा. तसेच आम्ही फीमध्ये सवलत दिली आहे. मराठा मुलांची अडवणूक कोणत्याही कॉलेज किंवा महाविद्यालयानं केल्यास कडक कारवाई केली जाईल. जीआर काढून त्या कॉलेजची मान्यता रद्द करण्यात येणार असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.