'शेतकरी आंदोलनाला दडपून टाकण्याचा सरकारचा प्रयत्न'

सरकारच्या विश्वासघाताविरोधात 20 फेब्रुवारीपासून शेतकऱ्यांच्या नाशिकहून काढण्यात येणारा लाँग मार्च रोखण्यासाठी सरकारने दडपशाही सुरू केली आहे.

मुंबई - सरकारच्या विश्वासघाताविरोधात 20 फेब्रुवारीपासून शेतकऱ्यांच्या नाशिकहून काढण्यात येणारा लाँग मार्च रोखण्यासाठी सरकारने दडपशाही सुरू केली आहे. अहमदनगर येथे लाँग मार्च काढण्याची तयारी करण्यासाठी 13 फेब्रुवारीला शेतकऱ्यांची परिषद घेऊन निवेदन दिले म्हणून किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. त्यांना अटक करण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. 

अखिल भारतीय किसान सभा सरकारच्या या दडपशाहीचा तीव्र शब्दात धिक्कार करत आहे. लोकशाही चौकटीत, शांतता, आत्मक्लेश आणि सत्याग्रही मार्गाने सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला दडपून टाकण्याचा सरकारचा हा अत्यंत निंदनीय प्रयत्न आहे. राज्यभरातील जनता हे सहन करणार नाही. कार्यकर्त्यांवर अशा प्रकारे दडपशाही करून लाँग मार्च रोखता येणार नाही. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करत त्यांची अंमलबजावणी करूनच हा प्रश्न सोडवावा लागेल. सरकारने ही बाब नीट समजून घेण्याची आवश्यकता आहे,असेही डॉ अशोक ढवळे यांनी म्हटले आहे.    

कार्यक्रम शांततेत करा, आमची त्याला काहीच हरकत नाही असे पोलिसांनी सांगितले होते. ठरल्याप्रमाणे परिषद अत्यंत शांततेत पार पडली. निवेदन देण्याचा कार्यक्रमही अत्यंत शांततेत संपन्न झाला. असे असताना नंतर कोणाच्या इशाऱ्यामुळे या केसेस दाखल झाल्या हे राज्यभरातील शेतकऱ्यांना नक्कीच चांगले माहीत आहे. किसान सभा आणि राज्यभरातील शेतकरी या दडपशाहीचा कसून मुकाबला करतील. 
लाँग मार्चचे स्वरुप
२० फेब्रुवारीला नाशिक येथील मुंबई नाका येथून लॉंग मार्चला सुरुवात होईल. सात दिवस पायी चालून हा लॉंग मार्च २७ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत धडकेल. मागील लॉंग मार्च पेक्षा या लॉंग मार्चमध्ये दुप्पट शेतकरी सामील होतील.  
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
1. भीषण दुष्काळ आणि सिंचनाचे प्रश्न
2. जमिनीचे हक्क
3. संपूर्ण कर्जमुक्ती
4. शेतीमालाला दीडपट हमीभाव
5. शेतकरीहिताची पीक विमा योजना
6. शेतकरी-शेतमजुरांना आणि निराधारांना वाढीव पेन्शन
7.  रेशन आणि अन्न अधिकार