विधिमंडळ सचिवालयाचा कारभार सेवानिवृत्तांकडे

अन्याय्य कार्यपद्धती; प्रधान सचिवांना मुदतवाढ, तर सचिव कंत्राटी; बढत्या रखडल्याने असंतोष

मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाचा कारभार सध्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या हाती आहे. प्रधान सचिवांपासून ते ग्रंथपालापर्यंत सर्वच वरिष्ठ अधिकारी निवृत्त झाले असून, मुदतवाढ वा कंत्राटी नेमणुकीने त्यांना पदांवर कायम ठेवले आहे. साहजिकच सेवाज्येष्ठतेने ही पदे मिळण्याची आशा लावून बसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बढत्या रखडल्या असून, त्यांच्या असंतोषाचा उद्रेक 

होऊ शकतो. विधिमंडळाच्या सात दशकांच्या इतिहासात एवढे सगळे अधिकारी निवृत्तीनंतरही कामावर घेतले जाण्याचे हे पहिलेच उदाहरण आहे. विधिमंडळ सचिवालयात प्रधान सचिव व सचिव ही पदे या आधी मुदतवाढीने किंवा कंत्राटी पद्धतीने भरली नव्हती. या पदांसाठी कोणीच लायक नाहीत, की तेथील व्यवस्थेने त्यांची जागा घेऊ शकणारे अधिकारी तयारच झाले नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित होतो. अशा प्रकारांमुळे विधिमंडळ सचिवालय ‘रिटायर्ड होम’ बनेल, अशी टीका बढत्या रखडलेले अधिकारी उघडपणे करीत आहेत.
सरकारी सेवेचे नियम विधिमंडळ सचिवालयास लागू आहेत की नाहीत? इतरांसाठी कायदे व नियम बनविणारेच ते पाळणार नसतील तर त्या कायद्यांना अर्थ काय? हे मुद्देही पुढे आले आहेत.

निवृत्तीनंतर आठ वर्षे सेवेत !
एन. जी. काळे हे विधी उपसचिव ३० जून २०१४ रोजी निवृत्त झाले. त्यानंतर २०१४ व २०१५ असे दोन वर्षे त्यांना मुदतवाढ दिली. पुढे २०१६ व २०१७ मध्ये त्यांना कंत्राटी पद्धतीने घेण्यात आले आणि १ सप्टेंबर २०१८ पासून त्यांना सभापतींच्या कार्यकाळ संपेपर्यंत त्या कार्यालयात (जून २०२२ पर्यंत) पुन्हा सेवेत घेतले. निवृत्तीनंतर ८ वर्षे सरकारी सेवेत राहणारे हे भाग्यवान अधिकारी आहेत.

यांच्यावर मेहेरनजर
प्र्रधान सचिव अनंत कळसे यांना ३० जून, २०१८ रोजी निवृत्त झाल्यावर १ जुलैपासून सहा महिने मुदतवाढ दिली. ती मुदत ३१ डिसेंबरला संपत असताना, पुन्हा ६ महिने मुदतवाढ देण्याची फाइल तयार आहे.
निवृत्ती जवळ आलेल्या अधिकाºयांना परदेश दौºयावर पाठवू नये, असे नियम असताना मुदतवाढीच्या काळात ३० नोव्हेंबर ते ७ डिसेंबर २०१८ कळसे परदेश दौºयावर जाऊन आले.
यू. के. चव्हाण (सचिव) ३० सप्टेंबर २०१७ रोजी निवृत्त होताच, दोन वर्षे कंत्राटी पद्धतीने घेतले.
ए.एन. मोहिते (सहसचिव १) ३१ मे, २०१८ रोजी निवृत्त झाल्यानंतर त्यांची ६ महिन्यांसाठी करार पद्धतीने नेमणूक केली.
एम. ए. काज (सहसचिव २) ३० आॅगस्ट, २०१७ रोजी निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना दुसºया दिवसापासून सभापतींचे सचिव म्हणून नेमले. सभापतींचा कार्यकाळ असेपर्यंत (जून २०२२ पर्यंत) ते सेवेत असतील, असे आदेश काढले.
श्रीनिवास जाधव (ओएसडी) ३१ मे, २०१७ रोजी निवृत्त झाल्यानंतर १ जून, २०१७ व २०१८ रोजी त्यांना प्रत्येकी १ वर्षे मुदतवाढ दिली. ते प्रतिनियुक्तीवर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे स्वीय सहायक आहेत.
बी. बी. वाघमारे (गं्रथपाल) यांना ३१ आॅक्टोबर, २०१८ रोजी निवृत्त होताच, दुसºया दिवशी १ नोव्हेंबरपासून एक वर्षे मुदतवाढ दिली गेली. या सर्वांना आहे त्या पगारावर या मुदतवाढ देण्यात आल्या.