कामगार कष्टकरी जनतेच्या हक्कासाठी भाकपाचे जेलभरो आंदोलन

भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व आयटक या कामगार संघटनेने ८ ऑक्टोबरला भायखळा येथील राणीबाग ते आझाद मैदान अशा एल्गार मोर्चाची हाक दिली होती.

मुंबई - राज्य व केंद्र सरकारने निवडणुकांपुर्वी दिलेली आश्वासन पाळली नाही, उलट कामगार कष्टकरी जनतेचे हक्काचे कायदे मोडीत काढून कारखानदार यांना संरक्षण देण्याचे काम सरकार करीत आहे. त्या निषेधार्थ भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व आयटक या कामगार संघटनेने ८ ऑक्टोबरला भायखळा येथील राणीबाग ते आझाद मैदान अशा एल्गार मोर्चाची हाक दिली होती. मात्र पोलीस परवानगीअभावी याठिकाणी जेलभरो आंदोलनाचा निर्णय घेतल्याची माहिती कॉम्रेड भालचंद्र कांगो यांनी दिली. 

कांगो म्हणाले की, केंद्र व राज्य सरकारने  असंघटीत कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. २०११ पासून केंद्र सरकारने योजना कामगारांना फक्त फसव्या आश्वासनापलीकडे काहीच दिले नाही. शासकीय व खासगी शाळांत पोषण आहार शिजवून वाटप करणाऱ्या शालेय पोषण आहार  कामगारांना फक्त महिन्याला एक हजार रुपये देते. या कर्मचारी शाळेचा परिसर वर्ग, खोल्या स्वच्छ करणे, शाळा उघडणे व बंद करणे असे अनेक कामे शाळेला परिचर नसल्यामुळे करतात. आरोग्य विभागातील गावागावात अत्यंत महत्त्वाचे काम करणाऱ्या आरोग्य उपकेंद्रातील ( पिटीए) आरोग्य परिचर यांना मोदी  केंद्र सरकार १०० रुपये देते, हे योग्य नाही. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १ हजार रुपयात कुटूंब चालवून दाखवावे, नाहीतर आरोग्य परिचर यांना किमान वेतन १८००० रुपये द्यावे, असे पोष्ट कार्ड शेकडो महिलांनी केंद्र व राज्य शासनाला पाठविले आहे.

'या' आहेत कामगारांच्या मागण्या 

- समान कामाला समान वेतन, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले परंतु प्रत्यक्षात सरकार देत नाही.

- आरोग्य अभियानामध्ये काम करणाऱ्यांना ते देण्यात यावे.

- अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना औरंगाबाद व नागपूर उच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या  निर्णया प्रमाणे कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा. सेवानिवृत्त लाभ ३ लाख देण्यात यावे. 

- राज्य  शासनाने गठीत केलेल्या मानधन वाढ कमिटीने ९ मार्च २०१७ रोजी केलेली मानधन वाढ शिफारस तत्काळ लागू करा.
 

म्हणून जेलभरो आंदोलन

विविध मागण्या राज्य सरकारकडे अनेकदा केल्या. मंत्री  महोदय आश्वासनापलीकडे काहीच करत नाहीत. त्यामुळे राज्यपाल यांनी मध्यस्थी करण्यासाठी निवेदन सादर करण्यासाठी भाकप व आयटकने या मोर्चाची हाक दिली होती. वारंवार परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतरही परवानगी नाकारत सरकार आंदोलन दडपण्यासाठी पोलिसांची मदत घेत असल्याचा आरोप आयटकचे सचिव दिलीप उटाणे यांनी केला आहे. त्यामुळे जेलभरो आंदोलन करण्याचा निर्णय या ठिकाणी घेण्यात आला आहे. यानंतर आझाद मैदानावर हजारो कामगारांची सभा पार पडेल.