...तर सरकारी एजन्सीचा परवाना देणे परवडणारे नाही

उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध असतानाही अतिरिक्त उत्पन्नासाठी सरकारी एजन्सीचा परवाना घेऊन ती एजन्सी प्रॉक्सीने चालविणे, हे या देशाला परवडणारे नाही. कारण या देशात बेरोजगारी झपाट्याने वाढत आहे.

मुंबई - उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध असतानाही अतिरिक्त उत्पन्नासाठी सरकारी एजन्सीचा परवाना घेऊन ती एजन्सी प्रॉक्सीने चालविणे, हे या देशाला परवडणारे नाही. कारण या देशात बेरोजगारी झपाट्याने वाढत आहे. लोक जिवावर उदार होऊन रोजगार शोधत आहेत. त्यामुळे एका कुटुंबामागे एक नोकरी असणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने काही दिवसांपूर्वी नोंदवत, स्वतंत्र व्यवसाय, नोकरी असलेल्या बीड जिल्ह्यातील आठ जणांचा केरोसिन हॉकर परवाना रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरविला.
१९९६ मध्ये बीडच्या तहसीलदारांनी व त्यानंतर उपायुक्त (पुरवठा) यांनी आठ केरोसिन विक्रेत्यांचा परवाना रद्द केला. या आठही जणांनी सरकारकडून त्यांच्या नावे केरोसिन विक्रीचा परवाना घेऊन ती एजन्सी अन्य लोकांना चालवायला दिली. या आठ परवानाधारकांपैकी काही लोकांचा व्यवसाय आहे, तर काही जण नोकरीवर आहेत, तर काही परदेशी आहेत. मात्र, त्यांच्या वतीने त्यांचे एजंट एजन्सी चालवित असल्याचे दाखविले. तहसीलदारांनी संबंधित परवानाधारकांना छाननीसाठी बोलाविले असताना, एकही परवानाधारक तहसीलदारांपुढे उभा राहू शकला नाही. मूळ परवानाधारकाऐवजी त्याच्या नावे अन्य कोणीतरी एजन्सी चालवित असल्याचे निदर्शनास आल्यावर, तहसीलदारांनी संबंधितांचे परवाने रद्द केले. त्यामुळे संबंधितांनी उपायुक्त (पुरवठा) यांच्याकडे अपील केले. त्यांनीही परवानाधारकांनी परवान्यातील अटींचे उल्लंघन केल्याने तहसीलदारांचा निर्णय योग्य ठरविला. या आदेशाला परवानाधारकांनी १९९७ मध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. आर. व्ही घुगे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
याचिकांनुसार, कायद्यातील आॅर्डर १० नुसार, परवानाधारक त्याच्या वतीने एजन्सी चालविण्यासाठी एजंट नेमू शकतो. त्यामुळे तहसीलदार आणि उपायुक्त (पुरवठा) यांचा निर्णय बेकायदा आहे, तर सरकारी वकिलांनी संबंधित कायद्याच्या क्लॉज ३ मधून ही सवलत वगळण्यात आली आहे, असे न्यायालयाला सांगितले. परवानाधारक त्याच्या वतीने एजंट किंवा अन्य व्यक्तीला नेमू शकत असला, तरी तो मनमानी करू शकत नाही. त्याने याबाबत आधीच सरकारला माहिती देणे गरजेचे आहे आणि या प्रकरणात परवानाधारकांनी सरकारला माहिती दिलेली नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
‘या देशात बेरोजगारी झपाट्याने वाढत आहे, याकडे दुर्लक्ष करून जमणार नाही. अनियंत्रित लोकसंख्या, हे याचे प्राथमिक कारण आहे. वाढती लोकसंख्या, वाढत्या जीवनाश्यक खर्चामुळे अनेकांचे राहणीमान घसरले, हे क्लेशदायक आहे. लोक जिवावर उदार होऊन रोजगार शोधत आहेत. शहरात व ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे, गरजेचे आहे. रोजगार हमी योजना, जवाहर रोजगार योजना आदी योजनांमुळे रोजगार निर्मिती होते. त्या कायमस्वरूपी रोजगार देणाऱ्या नसल्या, तरी मेहनत करून स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी तरुणांना उपयोगी पडत आहेत,’ असे निरीक्षण न्या. घुगे यांनी नोंदविले.

एका कुटुंबामागे एक नोकरी निर्माण करण्याची गरज
‘केरोसिन विक्रीचा परवाना घेऊन प्रॉक्सीद्वारे एजन्सी चालवून व्यावसायिक, नोकरी करणारे, विक्रेते इत्यादींनी अतिरिक्त उत्पन्न कमाविणे, या देशाला परवडणारे आहे का? हाच परवाना जर एखाद्या गरजूला दिला, तर तो त्याच्या कुटुंबीयांना दोन वेळचे अन्न देऊ शकेल. प्रॉक्सीद्वारे व्यवसाय चालविण्यासाठी परवाना देणे, हे या देशाला परवडणारे नाही. एका कुटुंबामागे एक नोकरी निर्माण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले, तसेच राज्य सरकारने या प्रकरणात योग्य निर्णय घेतला आहे, असे स्पष्ट करत याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. तब्बल २१ वर्षांनी या याचिकांवर निकाल देण्यात आला.