एसटी बँकेतील गैरव्यवहाराची चौकशी करा! महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसची सहकार आयुक्तांकडे तक्रार; खोटी बिले सादर केल्याचा आरोप

कोल्हापूर येथे झालेल्या महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑप. बँकेच्या सर्वसाधारण सभेची १० लाखांची खोटी बिले सादर करून गैरव्यवहार करणाऱ्या बँकेतील संबंधितांची चौकशी करण्याची तक्रार महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने सहकार आयुक्तांकडे केली.

मुंबई : कोल्हापूर येथे झालेल्या महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑप. बँकेच्या सर्वसाधारण सभेची १० लाखांची खोटी बिले सादर करून गैरव्यवहार करणाऱ्या बँकेतील संबंधितांची चौकशी करण्याची तक्रार महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने सहकार आयुक्तांकडे केली. बिलांवर वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) नमूद केला नसल्याने मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही संघटनेचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सहकार आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीत केला.

बरगे म्हणाले, एसटी बँकेच्या राज्यात ५० शाखा असून सुमारे ९० हजार एसटी कर्मचारी बँकेचे सभासद आहेत. या वर्षी कोल्हापूरमध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेसाठी प्रचलित नियमांना फाटा देऊन विक्रमी खर्च करण्यात आला. त्यासाठी लावलेलीबहुतांश बिले ही खोटी व जुळवाजुळव करून तयार केल्याचे दिसते. म्हणूनच या बिलांची चौकशी करून ती संबंधितांकडून वसूल करत कायदेशीर कारवाई करावी, असे पत्र सहकार आयुक्तांना पाठवले आहे.

असा झाला गैरव्यवहार
बँकेच्या नियमावलीप्रमाणे सभासदांसाठी जेवणावर खर्च करताना स्थानिक पुरवठादारांकडून निविदा मागवून त्यामध्ये कमी दराची निविदा मंजूर करणे गरजेचे असताना एवढा मोठा खर्च करताना निविदा काढलीच नाही. निदान तीन ते पाच पुरवठादारांकडून निविदा घेऊन कमी दराच्या निविदेचा विचार व्हायला हवा होता. पण तसेही करण्यात आलेले नाही. सभेच्या उपस्थिती रजिस्टरवर ७५० सभासदांच्या सह्या असताना १ हजार ५०० सभासद जेवल्याचे बिलात दाखवले आहे.
सभेला आलेल्या बँकेच्या संचालकांची हॉटेलमध्ये राहण्याची बिलेसुद्धा खोटी व अवाजवी असून संचालकांसोबत हॉटेलमध्ये राहिलेल्या इतर व्यक्तींची बिलेही बँकेने अदा केली आहेत. हे नियमानुसार नसून बेकायदेशीर आहे. खर्चाची जवळपास सर्वच बिले खोटी असून हॉटेल वगळता कुठलेही बिल जीएसटी लावलेले नाही.

काय आहे प्रकरण?
कोल्हापूरमध्ये १ सप्टेंबरला बँकेची सर्वसाधारण सभा झाली होती. त्याचा खर्च आजवर झालेल्या कोणत्याही सर्वसाधारण सभेपेक्षा जास्त आहे. आतापर्यंत कधीही पाच लाखांच्या वर सर्वसाधारण सभेचा खर्च झालेला नसताना या सभेचा खर्च १० लाखांवर गेला आहे. या प्रकरणाची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे म्हणत संघटनेने सहकार आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे.