हिमालय पूल दुर्घटना : सांगाडा, डेब्रिज करणार पोलखोल

हिमालय पूल दुर्घटनेचे तीव्र पडसाद उमटताच पालिका प्रशासनाने तत्काळ स्ट्रक्चरल आॅडिटर, ठेकेदार व पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली. परंतु वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मात्र वाचविण्यात येत असल्याचा आरोप नगरसेवकांकडून होत आहे.

मुंबई : हिमालय पूल दुर्घटनेचे तीव्र पडसाद उमटताच पालिका प्रशासनाने तत्काळ स्ट्रक्चरल आॅडिटर, ठेकेदार व पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली. परंतु वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मात्र वाचविण्यात येत असल्याचा आरोप नगरसेवकांकडून होत आहे. त्यामुळे या दुर्घटनेसाठी नेमके जबाबदार कोण? यावर अधिक प्रकाश टाकण्यासाठी पुलाचा पाडण्यात आलेला सांगाडा, डेब्रिज न्यायवैद्यक चाचणीसाठी पाठवले आहे.
गेल्या गुरुवारी छत्रपती शिवाजी टर्मिनस स्थानकाला जोडणारा पूल कोसळून सहा जणांचा मृत्यू झाला, तर ३१ जखमी झाले आहेत. या प्रकरणाच्या प्राथमिक चौकशीनंतर पूल विभागाच्या दोन निवृत्त अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी तर दोन अधिकाºयांचे निलंबन व एका अधिकाºयाची चौकशी करण्यात येणार आहे. तसेच स्ट्रक्चरल आॅडिटर डी. डी. देसाई आणि ठेकेदार आर.पी.एस इन्फ्रास्ट्रक्चरला नोटीस बजावून काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
मात्र स्ट्रक्चरल आॅडिटर या प्रकरणात जबाबदार असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी महापालिकेला पुरावा सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे पूल कोसळल्यानंतरचे डेब्रिज उचलून पालिकेच्या कफ परेड येथील गोदामात ठेवण्यात आले आहे. या दुर्घटनेची पोलिसांमार्फत चौकशी सुरू आहे. डेब्रिज आणि पुलाच्या लोखंडी सांगाड्याच्या चाचणीनंतर आलेला न्यायवैद्यक अहवाल पालिकेमार्फत पोलिसांकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे पालिकेतील सूत्रांकडून समजते.

‘त्या’ कंपनीला पुन्हा काळ्या यादीत टाकले
२०१३ मध्ये या पुलाची दुरुस्ती करणाºया आरपीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला महापालिकेने यापूर्वीच रस्ते घोटाळा प्रकरणात काळ्या यादीत टाकले आहे. त्यामुळे या कंपनीला पुन्हा काळ्या यादीत टाकण्याच्या कारवाईबाबत नगरसेवकांनी भुवया उंचावल्या आहेत. स्ट्रक्चरल आॅडिटर डी.डी. देसाई व ठेकेदार आरपीएस या दोघांनाही कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. त्यानंतर चौकशी अहवालात केलेल्या शिफारशीनुसार त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे. यामध्ये काळ्या यादीत टाकणे, उर्वरित कामाचे पेमेंट न करणे, केलेले पेमेंट वसूल करणे, पॅनलवरून काढणे अशा कारवाईचा समावेश आहे.

पूल विभागाचे निवृत्त प्रमुख अभियंता एस.एस. कोरी आणि उपमुख्य अधिकारी काळकुटे हे निवृत्त असल्याने त्यांच्यावर आरोप सिद्ध झाल्यानंतरच त्यांचे निवृत्तिवेतन अथवा त्यांना देय असलेला भविष्य निर्वाह निधी अथवा काही थकबाकी थांबविता येणार आहे. बड्या अधिकाºयांना या कारवाईतून वाचविण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.