मालाड इमारत दुर्घटनेवरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह मुंबई पालिकेला सुनावले

या अहवालानुसार, मालाडमधील इमारत मुळात एक मजली होती. मात्र, मालकाने मुंबई पालिका व कोणत्याही प्रशासनाच्या परवानगीशिवाय ही इमारत तीन मजली केली

ठळक मुद्देया अहवालानुसार, मालाडमधील इमारत मुळात एक मजली होती. मात्र, मालकाने मुंबई पालिका व कोणत्याही प्रशासनाच्या परवानगीशिवाय ही इमारत तीन मजली केली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यात राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनांना अपयश आल्याने लोकांचे जीव जात आहेत, हे चालणार नाही. बेकायदा बांधकामांमुळे लोकांचे जीव जाऊ देऊ शकत नाही, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारच्या विविध प्रशासनांना मंगळवारी दिली. मुंबई महापालिका व अन्य प्रशासन अनधिकृत बांधकामांविषयी पुरेशी सजग नाहीत, असे मालाड इमारत दुर्घटनेप्रकरणी सादर करण्यात आलेल्या प्राथमिक चौकशी अहवालातून उघडकीस आले आहे, असे निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने यावेळी नोंदविले.
मालाड इमारत दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीश जे. पी. देवधर यांच्या न्यायालयीन आयोगाने मंगळवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे प्राथमिक अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार, मालाडमधील इमारत मुळात एक मजली होती. मात्र, मालकाने मुंबई पालिका व कोणत्याही प्रशासनाच्या परवानगीशिवाय ही इमारत तीन मजली केली.

‘या समितीने सादर केलेला अहवाल आम्ही वाचला. त्यांनी बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न हाताळण्यासाठी काही शिफारशीही केल्या आहेत. राज्य सरकार व पालिकेने हा अहवाल वाचवा आणि त्यावर त्यांचे म्हणणे शुक्रवारपर्यंत मांडावे’, असे न्यायालयाने म्हटले. चौकशी समितीने सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत आणि शिफारशीही केल्या आहेत. या दुर्घटनेसाठी कोणाला जबाबदार धरावे, हेही या अहवालात नमूद असल्याने या अहवालाचा कोणता भाग स्वीकाहार्य आहे, हे पालिकेने सांगावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले. बेकायदा बांधकाम रोखण्यासाठी काय पावले उचलणार आहात ते सांगा. आम्ही बेकायदा बांधकामांसाठी प्रभागनिहाय अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरवणार आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रत्येकजण कायद्यास उत्तर देण्यास जबाबदार आहे. तुमच्या अधिकाऱ्यांना हे गांभीर्याने घेण्यास सांगा,  अशी तंबी न्यायालयाने दिली. न्यायालयाने पुढील सुनावणी २ जुलै रोजी ठेवली आहे.