वडिलांनाही मुलांची काळजी घेण्यास सक्षम करणे आवश्यक; उच्च न्यायालयाने दिला निर्णय

उच्च न्यायालयाने अमेरिकेचे नागरिकत्व असलेल्या परंतु भारतात आईच्या ताब्यात असलेल्या साडेचार वर्षांच्या मुलीचा ताबा अमेरिकास्थित वडिलांकडे दिला. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : वडील मुलीची काळजी घेऊ शकत नाही, तिचे संरक्षण करत नाही, असे म्हणणे अन्यायकारक ठरेल. आई मुलाचे लिंग विचारात न घेता त्याची काळजी व संरक्षण करण्यास सक्षम आहे, त्याप्रमाणे वडिलांनाही मुलाचे लिंग विचारात न घेता त्याची काळजी व संरक्षण करण्यास सक्षम करणे आवश्यक आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने अमेरिकेचे नागरिकत्व असलेल्या परंतु भारतात आईच्या ताब्यात असलेल्या साडेचार वर्षांच्या मुलीचा ताबा अमेरिकास्थित वडिलांकडे दिला. 

‘केवळ आईला अमेरिकेत परतायचे नाही म्हणून ती मुलीला तिच्या मूलभूत मानवी हक्कांपासून वंचित ठेवू शकत नाही. दोन्ही पालकांचे संरक्षण व काळजी मिळविण्याचा मुलाचा मूलभूत मानवी अधिकार आहे.  मुलीला तिच्या वडिलांच्या सहावासापासून वंचित ठेवणे समर्थनीय नाही,’ असे निरीक्षण न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने आईला मुलीचा ताबा अनिवासी भारतीय वडिलांना देण्याचे आदेश दिले. 

याचिकाकर्ते आणि प्रतिवादी महिला यांचा विवाह केरळमध्ये २५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी झाला. त्यानंतर १४ डिसेंबर २०१८ रोजी अमेरिकेत वास्तव्यास असताना त्यांना मुलगी झाली. पालकांना भेटण्यासाठी म्हणून पत्नी मुलीला घेऊन जानेवारी महिन्यात भारतात आली. एप्रिल महिन्यात तिने अमेरिकेत परतणे आवश्यक होते. भारतात आल्यानंतर ती सुरुवातीला आपल्या संपर्कात होती. त्यानंतर तिने काही मागण्या केल्या. त्या मागण्या पूर्ण करण्यास नकार दिल्यावर तिने संपर्क बंद केला. त्यानंतर थेट तिने घटस्फोटाची नोटीस बजावली हाेती.

क्षुल्लक वादाला गंभीर मतभेदांचे स्वरुप…

क्षुल्लक वादाला गंभीर मतभेदांचे स्वरुप देऊन प्रतिवादीने अमेरिकेत न जाण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. याचिकाकर्त्याने आपल्या कृतीसाठी अनेकदा माफी मागून पुन्हा एकत्र राहण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. मुलीला श्लोक पठण करण्याची आवड आहे. तसेच तिला शाकाहारी जेवण आवडते. याचिकाकर्त्याचे कामाचे तास जास्त आहेत आणि तो मितभाषी आहे, असा दावा प्रतिवादीने केला; मात्र वडिलांना मुलीचा ताबा नाकारण्यास ही कारणे असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मुलीचा ताबा वडिलांकडे देण्याचा आदेश

अमेरिकेची नागरिक असलेल्या मुलीला तेथे परत न पाठविण्याचे वैध कारण आईकडे नाही. मुलीचे सामाजिक, भावनिक, आर्थिक व बौद्धिक हित साधण्यासाठी तिचे अमेरिकेला परत जाण्यातच हित आहे, असे म्हणत न्यायालयाने शुक्रवारी मुलीच्या आईला १५ दिवसांत मुलीचा ताबा तिच्या वडिलांकडे देण्याचा आदेश दिला.