फडणवीस सरकारच्या खर्चाचे घोडे १२% वरच

राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकार निवडणुकीवर डोळा ठेवून शासकीय तिजोरीतील पैसा खर्च करीत असल्याचा आरोप निदान सध्यातरी करता येणार नाही

यदु जोशी
मुंबई : राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकार निवडणुकीवर डोळा ठेवून शासकीय तिजोरीतील पैसा खर्च करीत असल्याचा आरोप निदान सध्यातरी करता येणार नाही. कारण, विविध खात्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी सरासरी केवळ १२ टक्केच निधी खर्च केला. एकूण ४४११४१ कोटी रुपयांपैकी १२९४३१ कोटींचा निधी वितरित झाला. पैकी १२ टक्के म्हणजे ५३०४८ कोटी इतकाच खर्च आजपर्यंत केला आहे. एप्रिल २०१९ ते आजपर्यंतच्या खर्चाची ही आकडेवारी आहे. त्यात सर्वाधिक खर्च केला आहे तो आशिष शेलार यांच्या शालेय शिक्षण विभागाने. तो २५ टक्के असून त्यात पगाराचा खर्चच मोठा आहे.

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात लागू होण्याची शक्यता आहे. साधारणत: ती दीड महिना असेल. त्या काळात नवीन कामांना मंजुरी देता येणार नाही. निविदा काढता येणार नाहीत, आधी निविदा काढलेल्या असतील तर कार्यादेश देता येणार नाहीत. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत या सरकारचा दीड महिना गेला. त्यामुळे विकास कामांवर परिणाम झाला होता. वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आधी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला व नंतर १८ जूनला अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला होता. सप्टेंबरमध्ये आचारसंहिता लागू करण्यापूर्वी विकास कामांवर जास्तीतजास्त खर्च करण्याचे आणि त्याद्वारे मतदारांना आकर्षित करण्याचे आव्हान विविध खात्यांसमोर आहे.
२० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक खर्च करणाºया विभागांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील गृह (२०.२८ टक्के), विधि व न्याय (२३.३२ टक्के) हे विभाग आहेत. पंकजा मुंडे यांच्याकडील महिला व बालकल्याण विभागाच्या खर्चाची टक्केवारी १६.८३ तर ग्रामविकास विभागाची खर्चाची टक्केवारी १०.३८ आहे. गिरीश महाजन यांच्याकडील वैद्यकीय शिक्षण विभाग खर्चाबाबत १८.५० टक्क्यांवर तर, जलसंपदा विभाग ३.६१ टक्क्यांवरच आहे.
सर्वात कमी खर्च करणाºया विभागांत आधी राजकुमार बडोले व अलिकडे सुरेश खाडे यांच्याकडील सामाजिक न्याय विभाग (७.९५), आधी विष्णू सवरा यांच्याकडे तर नंतर प्रा.अशोक उईके यांच्याकडील आदिवासी विकास विभाग (६.७५ टक्के), जयकुमार रावल यांच्याकडील पर्यटन विभाग ३.११ टक्के, बबनराव लोणीकर यांच्याकडील पाणीपुरवठा विभाग २.६८ टक्के, चंद्रकांत पाटील यांच्याकडील महसूल विभाग ८.४६ टक्के तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग २.५३ टक्के, आधी चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे व आता डॉ.अनिल बोंडे यांच्याकडील कृषी विभाग (९.७७ टक्के) असे खर्चाचे प्रमाण आहे.
शिवसेनेकडे असलेल्या विभागाचा खर्चही फार झालेला नाही. त्यात एकनाथ शिंदे यांच्याकडील सार्वजनिक आरोग्य विभाग (१२.६५ टक्के), तर रामदास कदम यांच्याकडील पर्यावरण विभागाचा खर्च ०.६८ टक्के इतकाच आहे.