ज्येष्ठ नागरिकांना केवळ जगवायचे म्हणून जगवू नका - उच्च न्यायालय

ज्येष्ठ नागरिकांना जगवायचे म्हणून जगवू नका. त्यांना खऱ्या अर्थाने जगण्यासाठी मदत करा, असे म्हणत न्यायालयाने ज्येष्ठ नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी कमी पडत असलेल्या सामाजिक न्याय विभागाला चांगलेच धारेवर धरले.

मुंबई : ज्येष्ठ नागरिकांना जगवायचे म्हणून जगवू नका. त्यांना खऱ्या अर्थाने जगण्यासाठी मदत करा, असे म्हणत न्यायालयाने ज्येष्ठ नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी कमी पडत असलेल्या सामाजिक न्याय विभागाला चांगलेच धारेवर धरले.

राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वृद्धाश्रमांची संख्या वाढवावी. त्यांच्या मदतीसाठी हेल्पलाइन सुविधा पुरविण्यात याव्यात, ज्येष्ठ नागरिकांची संपूर्ण माहिती असणारे संकेतस्थळ असावे, या व अन्य काही मागण्यांसाठी ‘मिशन जस्टिस’ने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या.एस. सी. धर्माधिकारी व न्या.आर. आय छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.

सामाजिक न्याय विभागाने अद्याप ज्येष्ठ नागरिकांची माहिती पुरविणारे संकेतस्थळ अद्ययावत केले नाही, तसेच त्यांच्यासाठी हेल्पलाइन नंबरही उपलब्ध केला नाही, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. सिद्धार्थ मुरारका यांनी न्यायालयाला दिली.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्येबाबत सरकारी अधिकारी निष्क्रिय आहेत. त्यांना सक्रिय करण्याची आवश्यकता आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या समस्येशी देणे-घेणे नाही. तुम्ही त्यांचे दु:ख समजू शकत नाही. त्यांच्यासाठी जगणे किती कठीण असते, याची कल्पना करू शकत नाही. तुम्ही जर त्यांना थोडी जरी मदत केलीत, तर त्यांचे दु:ख कमी होईल, असे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालयाने सामाजिक न्याय विभागाला संकेतस्थळ अद्ययावत करण्याचे निर्देश दिले. त्याचबरोबर सरकारला सर्व जिल्हा पातळीवरील अधिकाºयांना ज्येष्ठ नागरिकांसंबंधी असलेल्या कायद्याची माहिती करून देऊन त्यांना संवेदनशील करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले.

‘म्हातारपण म्हणजे ओझे नव्हे’

म्हातारपण म्हणजे ओझे नव्हे. सर्वच वृद्ध सतत तक्रारी करतात, असे नाही. काही लोकांच्या खरेच काही तक्रारी असतात. त्यांच्या त्या तक्रारी ऐका आणि दूर करा. वृद्धांची गरज नाही. ते म्हातारे झाले, असा विचार करून चालणार नाही. त्यांचा अनुभव आणि विद्वत्तेचा वापर करा. याचा सरकारला फायदा होईल. ते निवृत्त झाले, म्हणून निरुपयोगी नाहीत. वैद्यकीय मदतीमुळे त्यांचे जीवन आपण वाढवितो. मात्र, ते केवळ आयुष्य रेटत असतात, आयुष्य जगत नसतात. त्यामुळे त्यांना खºया अर्थाने आयुष्य जगण्यासाठी मदत करा, नाहीतर प्राणीही जीवन जगत असतातच, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला सुनावले.