क्रिस्टल टॉवर आग: नियमांचे उल्लंघन केल्याने नाकारले भोगवटा प्रमाणपत्र

विविध नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी विकासकाने २०१३ मध्ये केलेला अर्ज पालिकेने फेटाळल्याचे समोर आले आहे.

मुंबई : पुनर्विकासात परळ येथील क्रिस्टल टॉवरची १६ मजली इमारत उभी राहिली होती. मात्र विकासकाने पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाला सादर केलेल्या मूळ आराखड्यात दोनदा बदल केला. विविध नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी विकासकाने २०१३ मध्ये केलेला अर्ज पालिकेने फेटाळल्याचे समोर आले आहे.
बुधवारी सकाळी या इमारतीला लागलेल्या भीषण आगीत चौघांचा मृत्यू तर २३ जण जखमी झाले. या इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याचे उजेडात आले आहे. २००५ मध्ये आलेल्या पुरात या जागेवर असलेल्या चार मजली चाळीला धोका निर्माण झाल्यानंतर रहिवाशांनी पुनर्विकासाला परवानगी दिली. त्यानुसार २०१३ मध्ये ही इमारत बांधली गेली. उपकरप्राप्त असल्याने पालिकेने जादा एफएसआयसाठी विकासकाला विशेष सवलत दिली. त्याचप्रमाणे चाळीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन केल्यानंतर उर्वरित फ्लॅटची बाजारभावाने विक्री करून नफा कमविण्याची सूटही विकासकाला दिली. मात्र भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याने रहिवाशांनी इमारतीचे मेंटनन्स देणे बंद केले. पालिकेच्या मालकीची ही जागा असून त्याचे २४ लाख रुपये प्रीमियम विकासकाने थकविले. विविध नियमांचेही उल्लंघन केले. त्यामुळे त्याला भोगवटा प्रमाणपत्र नाकारण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते.

भोगवटा प्रमाणपत्र कशासाठी?
इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच तो फ्लॅटची विक्री करू शकतो.
भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी शहर नियोजन प्राधिकरणाने मंजूर केलेला आराखडा, रेफ्युजी एरिया आणि अग्निरोधक यंत्रणा, वाहनतळ, एफएसआय/टीडीआरचे उल्लंघन नाही, मलनिस्सारण व्यवस्था आदी असणे आवश्यक आहे.
भोगवटा प्रमाणपत्र (ओ.सी.) नसल्यास फ्लॅटधारकावर महापालिका कारवाई करू शकते. तसेच दुप्पट दरात आणि ५० टक्केच पाणीपुरवठा करण्यात येतो. तसेच पुनर्विकासाला परवानगी मिळत नाही.

...म्हणूनच निष्पाप रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ
मुंबई : महानगरपालिकेचे राज्यकर्ते, प्रशासन आणि बिल्डरांच्या संगनमताने सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारामुळे क्रिस्टल टॉवरमधील निष्पाप रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ आली असून, ‘वर्षा’ किंवा ‘मातोश्री’वर निवारा देण्याची त्यांची मागणी अगदी योग्य असल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
क्रिस्टल टॉवर ही इमारत राहण्यास योग्य नसल्याचे महानगरपालिकेचे म्हणणे असेल तर ‘वर्षा’ किंवा ‘मातोश्री’वर आश्रय घेण्याचा इशारा तेथील रहिवाशांनी दिला आहे. त्या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे पाटील म्हणाले, सर्वसामान्य नागरिक आयुष्यभराची कमाई खर्च करून घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करतो. मात्र, त्यानंतरही केवळ भ्रष्टाचारामुळे त्यांना बेघर व्हावे लागत असेल, तर हा त्यांच्यावरील मोठा अन्याय आहे. त्यामुळे आपल्यावरील अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी हे रहिवासी ‘वर्षा’ किंवा ‘मातोश्री’वर आसरा घेणार असतील, तर त्यात गैर तरी काय, असा प्रश्न विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित केला.
मुंबईतील तब्बल ५६ हजार इमारतींना अद्याप भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. तरीही तेथे लाखो मुंबईकरांचे वास्तव्य सुरू आहे. इमारतींची तपासणी करून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचेही काम महानगरपालिका करू शकत नसेल, तर प्रशासनाला पगार तरी काय द्यायचे? प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी महापालिकेतील राज्यकर्ते पार पाडू शकत नसतील, तर त्यांना पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार तरी काय आहे? राज्यकर्ते आणि प्रशासनाला खिशात घालून बिल्डर आपले खिसे भरत आहेत आणि राज्य सरकार केवळ मूकदर्शक बनून ढिम्म बसले आहे, अशी टीका राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.