एनएफएफला ''प्रभू'' पावणार, मच्छीमारांच्या रक्षणासाठी कटिबद्ध

सीआरझेड २०१८ अधिसूचना रद्द करण्याच्या मागणीला देशातील नऊ खासदारांचा पाठिंबा 

मनोहर कुंभेजकर

मुंबई - देशातील किनारपट्टीवर वास्तव्यास असणाऱ्या मच्छीमारांशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता आणि त्यांना विश्वासात न घेता प्रसारीत करण्यात आलेली 'सीआरझेड २०१८' अधिसूचना तात्काळ रद्द केली जावी. नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम या देशातील मच्छीमारांच्या अग्रगण्य मच्छीमार संघटनेच्या मागणीला (एनएफएफच्या) देशभरातील नऊ किनारी खासदारांसह केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. बुधवारी नवी दिल्ली येथे झालेल्या चर्चासत्रात त्यांनी पाठिंबा दर्शविला असून संसदेत याप्रश्नी आवाज उठविण्याचे आश्वासन खासदारांनी दिले. यावेळी महाराष्ट्रातून खासदार विनायक राऊत, खासदार हुसेन दलवाई, पालघरचे नवं निर्वाचित खासदार राजेंद्र गावित आदी मान्यवर उपस्थित होते. महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांची मढ येथे भेट घेतली असता त्यांनी याबाबत लोकमतला सविस्तर माहिती दिली.

नवी दिल्ली येथील कॉन्सिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया येथील चर्चासत्रात नॅशनल फिशवर्कर्स फोरमचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, सरचिटणीस टी. पीटर, वर्ल्ड फिशरमेन फोरमचे सदस्य लिओ कोलासो, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल, गोव्याचे ओलिन्सिओ, पश्चिम बंगालचे प्रदीप चटर्जी यांनी एनएफएफच्यावतीने आपले मनोगत व्यक्त केले. या चर्चासत्रात मालवणातून आलेले ज्येष्ठ मच्छीमार नेते रमेश धुरी, कार्यकारिणी सदस्य रवीकिरण तोरसकर यांनी आपली मते मांडली.

गुरुवारी दुपारी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन यांची  एनएफएफच्या शिष्टमंडळ भेट घेणार असल्याची माहिती किरण कोळी यांनी दिली. यावेळी मार्गदर्शन करताना केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू म्हणाले की, किनारपट्टीवर वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेले मच्छीमार हेच खरे समुद्राचे रक्षणकर्ते आहेत. कित्येकांना ते अन्न पुरवतात. त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण हे झालेच पाहिजे यासाठी आपण कटिबद्ध असून मच्छीमारांसोबत आहे असे ठोस आश्वासन त्यांनी दिले.

खासदार विनायक राऊत म्हणाले की, मच्छीमारांशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सीआरझेड २०१८ च्या मसुद्याला शिवसेनेचा ठाम विरोध आहे. हा मसुदा रद्द व्हावा यासाठी आपण संसदेत मागणी करणार असून सदर मसुदा हा स्थानिक भाषांमध्ये प्रसिध्द व्हायलाच हवा यासाठी आपण आग्रही आहोत. मच्छीमारांवर अन्याय होणार नाही असे खासदार राऊत यांनी स्पष्ट केले. 

खासदार हुसेन दलवाई यांनीही काँग्रेस पक्षाच्या वतीने पाठिंबा दर्शवत मच्छीमारांच्या मागणीचे समर्थन केले. या चर्चासत्रात खासदार राजेंद्र गावित, दक्षिण गोवा येथील नरेंद्र सावईकर, दिव दमण येथील लालुभाई पटेल, केरळ येथील के. व्ही. थॉमस, पश्चिम बंगाल येथील महमद सलीम आणि प्रदीप भट्टाचार्य आदी खासदारांनी सहभाग घेऊन मच्छीमारांना पाठिंबा दर्शविला. दिल्ली सरकारच्यावतीने कामगार मंत्री गोपाल रॉय यांनी पत्र पाठवून मच्छीमारांना पाठिंबा दिला आहे अशी माहिती किरण कोळी यांनी दिली.