Maratha Reservation Verdict: मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकलं ही आनंदाची गोष्ट; मुख्यमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया

राज्य मागासवर्गीय आयोगाने कमी कालावधीत हा अहवाल दिला. असे अहवाल बनविण्यासाठी तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागतो त्यामुळे मी त्यांचेही आभार मानतो.

मुंबई - हायकोर्टाने आज जो निकाल दिला आहे ते आपल्यासाठी आनंदाची बाब आहे. सभागृहाने केलेला कायदा कोर्टात वैध असल्याचं ठरलं आहे. राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी सांगितले होते त्या आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाज मागास असल्याचं कोर्टात सांगितले गेले. 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. राज्य सरकारने 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं पण ते कोर्टाने नाकारलं. पण 12 टक्के नोकरीत आणि 13 टक्के शिक्षणात आरक्षण देण्याची शिफारस मागासवर्गीय आयोगाने दिली होती त्याप्रमाणे आरक्षण दिल आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा आणण्यासाठी दोन्ही सभागृहाने साथ दिली त्याचे मी आभार मानतो अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. 

राज्य मागासवर्गीय आयोगाने कमी कालावधीत हा अहवाल दिला. असे अहवाल बनविण्यासाठी तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागतो त्यामुळे मी त्यांचेही आभार मानतो. मराठा आंदोलनाचे समन्वयक, शिवसेना, विरोधी पक्ष या सगळ्यांचे आभार मानतो. ओबीसीच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास यशस्वी झालो. महाराष्ट्र सरकारने लढाईचा महत्वाचा टप्पा जिंकला  त्याबद्दल सर्वांचे आभार मानतो असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विधानसभेत याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन दिलं, त्यावेळी सभागृहात उपस्थित असणाऱ्या सदस्यांनी जय भवानी, जय शिवाजी अशा घोषणा दिल्या. 

मराठा समाजाच्या आरक्षणावरील सुनावणीनंतर आज हायकोर्टाने निकाल दिला आहे. आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारला अधिकार आहे. अहवालानुसार मराठा समाज मागास असल्याचं दिसून आलं. अपवादात्मक परिस्थितीत 50 टक्के आरक्षणात बदल करणे शक्य असल्याचं हायकोर्टाने सांगितले आहे. यावेळी आरक्षणाच्या निकालाला स्थगिती देण्याबाबतची याचिका कोर्टाने फेटाळली. 
मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण वैध आहे  पण गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार आरक्षण हे 12 ते 13 टक्क्यांपर्यंत असावं.

गायकवाड समितीने 12 टक्के नोकरी आणि 13 टक्के शिक्षण अशाप्रकारे आरक्षणाची शिफारस दिली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने दिलेलं 16 टक्के आरक्षण हायकोर्टाने नाकारलं आहे. कोर्टाच्या निकालामुळे मराठा समाजाला आता 12 ते 13 टक्के आरक्षण मिळू शकणार आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांनी हायकोर्टाबाहेर जल्लोष साजरा केला. कोर्टाच्या या निर्णयावर विविध मान्यवरांनी प्रतिक्रिया देत राज्य सरकारचे तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक केले. 

पाहा व्हिडीओ - 

 

Maratha Reservation Verdict: 'मराठा' म्हणजे नेमके कोण?... शिवकाळानंतर कशी लागली उतरण? https://t.co/dGDpqRqOJn#MarathaReservation

— Lokmat (@MiLOKMAT) June 27, 2019

 

Maratha Reservation Verdict: 25 जून 2014 ते 27 जून 2019... राज्यातील मराठा आरक्षणाचा संपूर्ण घटनाक्रम https://t.co/JewznjGlGS#MarathaReservation

— Lokmat (@MiLOKMAT) June 27, 2019

 

Maratha Reservation Verdict : मराठा समाज मागास, आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार https://t.co/2JLqRvI15D

— Lokmat (@MiLOKMAT) June 27, 2019