मुंबई - नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या तसेच भविष्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध प्रकल्पांचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मंत्रालयात घेतला. प्रधानमंत्री आवास योजनेतून एनएमआरडीए क्षेत्रात 25 हजार घरे बांधण्यासंदर्भातील प्रस्ताव येत्या दोन महिन्यात सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री महोदयांनी यावेळी दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीस नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते. यावेळी नागपूर महानगर प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळाचे तसेच त्यांनी जनहितार्थ तयार केलेल्या जाहिराती तसेच पर्यावरणपूरक कापडी पिशव्यांचे अनावर मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते करण्यात आले.

नागपूर महानगर प्राधिकरणाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या तीर्थक्षेत्र विकासअंतर्गत श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानमधील कामे, विभागीय क्रीडा संकुल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वस्तूंचे जतन व संग्रहालयाचे आधुनिकीकरण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कव्हेंशन सेंटर, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणारी घरे, चिखली (देव) येथील आदिवासी मुलांचे वसतिगृह, मोठा ताजबाग येथील दर्गा परिसराचा विकास आराखडा, दीक्षाभूमी स्तुपाचे नुतनीकरण, बुद्धिस्ट सर्किट अंतर्गत दीक्षाभूमी- नागपूर, शांतीवन-चिंचोली व ड्रॅगन पॅलेस या स्थळांचा विकास, सी प्लेन, कोराडी तलाव संवर्धन आदी विविध प्रकल्पांचा मुख्यमंत्री महोदयांनी आढावा घेतला. 

नागपूर सुधार प्रन्यासतर्फे सुरु असलेल्या या कामांना तसेच प्रस्तावित कामे प्राधिकरणामार्फत सुरू ठेवण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, प्राधिकरणातील कामांसाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करावा. तसेच प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत दहा हजार परवडणारी घरे बांधण्यात येणार आहेत. आणखी 25 हजार घरांचा प्रस्ताव तयार करावा. तसेच शहरात उभारण्यात येणाऱ्या मलःनिसारण प्रकल्पासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यात यावे.

ग्राफिक विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात विकास नियंत्रण नियमावली सर्वसामान्य लोकांना समजावी, यासाठी या नियमावलीमध्ये रेखाचित्र दर्शविण्यात येणार आहे. यासाठी नागपूर येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्टिटेक्टस् यांनी ग्राफिक डीसीआर तयार करून देण्याची तयारी दर्शविली आहे. विकास नियंत्रक आराखड्यात पहिल्यांदाच असा प्रयोग करण्यात येत आहे. यावेळी प्राधिकरणाच्या विविध प्रशासकीय बाबींवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष निशा सावरकर, आमदार सर्वश्री सुधाकर देशमुख, विकास कुंभारे, समीर मेघे, डॉ. मिलिंद माने, सुधाकर कोहळे यांच्यासह मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजयकुमार, प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त दीपक म्हैसेकर, नागपूर महानगरपालिका आयुक्त अश्विन मुदगल, पोलीस आयुक्त शैलेश बलकवडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कादंबरी बलकवडे आदी यावेळी उपस्थित होते.