‘त्या’ मुलीला दत्तक देणे शक्य

जन्मत:च मुलीचा स्वीकार करण्यास नकार देणा-या आईने मुलीला दत्तक देण्यासंबंधी जाहीरनामा न दिल्याने बालकल्याण समितीची चांगलीच पंचाईत झाली. आईची लेखी परवानगी नसल्याने मुलीला दत्तक देण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र समिती देऊ शकले नाही.

मुंबई : जन्मत:च मुलीचा स्वीकार करण्यास नकार देणा-या आईने मुलीला दत्तक देण्यासंबंधी जाहीरनामा न दिल्याने बालकल्याण समितीची चांगलीच पंचाईत झाली. आईची लेखी परवानगी नसल्याने मुलीला दत्तक देण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र समिती देऊ शकले नाही. त्यामुळे तिचा सांभाळ करणा-या सोसायटीने व एका दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. बुधवारी उच्च न्यायालयाने या चिमुरडीला दत्तक देण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश सोसायटीला दिले.
जन्मल्यापासून दिव्याचा (बदललेले नाव) सांभाळ अंधेरीतील शांतीघर सोशल सोसायटी व मुंबईतील एक दाम्पत्य करत आहे. मात्र, बालकल्याण समितीने ही मुलगी दत्तक देण्यासाठी सोसायटीला परवानगी न दिल्याने खुद्द सोसायटीने व सांभाळ करणाºया पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. नरेश पाटील व न्या. एन. डब्ल्यू. सांब्रे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी होती.
याचिकांनुसार, २०१५मध्ये एक महिला रिक्षात बसून सोसायटीत आश्रयासाठी आली. सात महिन्यांची गर्भवती असूनही तिने आपल्याला गर्भपात करायचा आहे, असा हट्ट सोसायटीपुढे धरला. मात्र, सोसायटीच्या सदस्यांनी तिला समजावत बाळाला जन्म देण्यास सांगितले. तसेच बाळाची जबाबदारी सोसायटी घेईल, असेही सांगितले. तिची विचारपूस केली असता, तिने आपण विवाहित असून नवºयाच्या जाचाला कंटाळून कोल्हापूरहून मुंबई गाठल्याचे सोसायटीच्या सदस्यांना सांगितले. १७ एप्रिल २०१५ रोजी तिने एका मुलीला जन्म दिला. मात्र, आपल्याला ही मुलगी नको असल्याचे तिने सोसायटीला आधीच सांगितले. त्यामुळे सोसायटीने तिला बालकल्याण समितीपुढे हजर केले. तिथे तिने आपण मुलगी दत्तक देण्यास तयार असल्याचे सांगितले. त्यावर समितीने तिला याबाबत एका महिन्यात जाहीरनामा देण्यास सांगितले. मात्र, जाहीरनामा देण्यापूर्वीच तिने सोसायटीतून पळ काढला.
‘महिला पळाल्यानंतर तिच्या नवºयाशी सोसायटीने पत्रव्यवहार केला. मात्र, सर्व पत्रे परत आली. महिलेने खोटा पत्ता दिला. त्यानंतर संबंधित महिला हरवल्यासंबंधी वर्तमानपत्रांत जाहिरातही देण्यात आली. मात्र, महिलेचा ठाव लागला नाही. दरम्यान, सोसायटीच्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याने मुलीचा सांभाळ करण्यासाठी एका दाम्पत्याला तिचा ताबा दिला. मुलगी गेली तीन वर्षे या दाम्पत्याकडेच आहे. या दाम्पत्याला मूलबाळ नसल्याने ते या मुलीला दत्तक घेऊ इच्छितात. मात्र समितीने मुलीला दत्तक देण्याची परवानगी सोसायटीला न दिल्याने संबंधित दाम्पत्य मुलीला दत्तक घेऊ शकत नाही. त्यामुळे समितीला मुलीला दत्तक देण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश द्यावेत,’ अशी विनंती दाम्पत्याच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला केली.
मुलीच्या आईने जाहीरनामा न दिल्याने व मुलीच्या वडिलांचाही काही पत्ता नसल्याने भविष्यात समस्या उद्भवू शकते. याचिकाकर्ते तिला दत्तक घेतील, पण भविष्यात तिची आई परत आली किंवा तिच्या वडिलांनी तिचा ताबा मागितला तर काय करणार, ही मोठी समस्या आहे. त्यामुळे सोसायटीने संबंधित महिला त्यांच्याकडे आश्रयाला असतानाच तिच्या ठावठिकाण्याची खात्री करून घ्यायला हवी होती, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
यापुढे याबाबत काळजी घ्या, असे म्हणत न्यायालयाने समितीला मुलीला दत्तक देण्याची परवानगी सोसायटीला देण्याचे निर्देश दिले. तर मुलीचा सांभाळ करणाºया दाम्पत्याला मुलीला दत्तक घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्याचे निर्देश दिले.