देशातील ८० % कष्टकरी, पददलित, बेरोजगार, हातावर पोट भरणा-या श्रमिकांना विश्वास द्या - विजय कांबळे  

संपूर्ण देशातील कष्टकरी आज राज्य व्यवस्थेवर नाराज आहे.तो निराधार असल्याचे स्वतःला समजत आहे.कामगारांचे कायदे बदलून त्यांना निराधार करण्याचे काम सध्याची राज्य व्यवस्था करत आहे.भारतीय घटनेने कामगारांना दिलेले विविध अधिकार त्यांचे संरक्षण करण्याऐवजी कामगार कायदेच बदलण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे.

- मनोहर कुंभेजकर

मुंबई - संपूर्ण देशातील कष्टकरी आज राज्य व्यवस्थेवर नाराज आहे.तो निराधार असल्याचे स्वतःला समजत आहे.कामगारांचे कायदे बदलून त्यांना निराधार करण्याचे काम सध्याची राज्य व्यवस्था करत आहे.भारतीय घटनेने कामगारांना दिलेले विविध अधिकार त्यांचे संरक्षण करण्याऐवजी कामगार कायदेच बदलण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे ते कामगारविरोधी आहे याचे भान केंद्र सरकारने ठेवले पाहिजे असे ठाम प्रतिपादन जेष्ठ कामगार नेते व श्रमिक उत्कर्ष सभेचे सरचिटणीस विजय कांबळे यांनी केले.यावेळी देशातील ८० % कष्टकरी, पददलित, बेरोजगार, हातावर पोट भरणा-या श्रमिकांना विश्वास द्या अशी आग्रही मागणी राज्य व केंद्र सरकारकडे केली आहे.
श्रमिक उत्कर्ष सभेची राज्यव्यापी प्रतिनिधींची सर्वसाधारण सभा नुकतीच वांद्रे (पूर्व )एम.आय.जी क्रिकेट क्लब  येथे संपन्न झाली. या सभेला संबोधित करताना विजय कांबळे बोलत होते.
देशातील सर्व संपत्ती  3 टक्के भांडवलदारांकडे आहे,मात्र 91 टक्के लोक उपाशी आणि अर्धपोटी झोपतात.प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशामध्ये गरिबी आहे ही तफावत दूर करून श्रमिकांच्या मनामध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घ्यावा व त्यांचे नवभारताचे स्वप्न साकार करावे अशी मागणी त्यांनी केली. 
 आमच्या संघटनेला गेल्या 50 वर्षांत कुठल्याही प्रकारता राजकीय मदत मिळाली नाही. शरद पवारांसारख्या दूरदृष्टी असणा-या नेत्याने जर आम्हाला मदत केली असती तर कदाचित वेगळे चित्र बघायला मिळाले असते. मात्र त्यांनी तसे केले नाही आणि मे. रेमंड वूलनचे कामगार रस्त्यावर आले. तारापूर येथील मे.कँलेक्स कंपनीचे मालक यांनी साडेअठरा कोटींचे कर्ज  घेतले. बँकांनीही उदार मनाने तेे मंजूर केले. त्यागपत्र कायद्याचा बडगा केवळ श्रमिकांना नको तर मालकांनाही असला पाहिजे असे त्यांनी नमूद केले. 
 संपूर्ण देशातील कष्टकरी आज केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांवर कमालिचा नाराज आहे. तो निराधार असल्याचे स्वतःला समजत आहे कामगारांचे कायदे बदलून त्यांना निराधार करण्याचे काम सध्याची राज्य व्यवस्था करत आहे. भारतीय घटनेने कामगारांना दिलेले विविध अधिकार त्यांचे संरक्षण करण्याऐवजी कायदे बदलण्याचा विचार सरकार करत आहे, तो घटक व कामगारविरोधी आहे याचे भान केंद्र सरकारने ठेवले पाहिजे असे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले.
औद्योगिक कलह कायदा, प्रोव्हिडंट फंड अँक्ट, बोनस अँक्ट, फैक्टरी अँक्ट हे कामगारांचे संरक्षण करणारे कायदे जर मोडित काढले तर कामगारवर्ग रस्त्यावर येईल. कायद्यात बदल करण्याआधी कामगार नेत्यांचा सल्ला घ्यावा अशी मागणी त्यांनी केली. 
कंत्राटी कामगारांसाठी ठोस धोरण आणि मिळकत नक्की झाली नाही त्यामुळे प्रचंड बेकारी वाढत असल्याचे मत यावेळी कांबळे यांनी व्यक्त केले.   यावेळी दिल्ली, औरंगाबाद, चेन्नई,पुणे येथून आलेल्या कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनीही आपले विचार मांडले.