दहा हजारांच्या दंडानंतरही वाहतूक कोंडी फुटेना

अनधिकृत पार्किंगसाठी दहा हजार रुपये दंड आकारणी सुरू होऊन आज आठवडा झाला.

मुंबई : अनधिकृत पार्किंगसाठी दहा हजार रुपये दंड आकारणी सुरू होऊन आज आठवडा झाला. मात्र, या कारवाईमुळे मुंबईतील वाहतूक सुरळीत होईल, हा महापालिकेचा उद्देश काही साध्य झाला नाही़ ही कबुली दिली आहे खुद्द वाहतूक पोलिसांनी़ नाव न छापण्याच्या अटीवर वाहतूक पोलीस खात्यातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हा दावा केला आहे़, तर दुसरीकडे महापालिकेने परिपत्रक जारी करून या कारवाईचा मुख्य हेतू काय आहे हा सांगून, आपली पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे़
लोअर परळ येथे सेनापती बापट मार्गावर इंडिया बुल्स फायनान्स येथे पे अँड पार्कची सुविधा आहे. पालिकेच्या कारवाईमुळे अनधिकृत गाड्या हटविण्यात आल्या आहेत, परंतु प्रभादेवी पुलावर एकेरी वाहतूक असते़ परिणामी, दादर, माटुंगा आणि भोईवाडा वाहतूक भागात वाहतूककोंडी होते. या परिसरात अनेक खासगी कार्यालये आहेत. त्यामुळे वाहनांची गर्दी असते, तर करी रोड पूल बंद पडलेला आहे़ तो लवकरात लवकर सुरू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. पूल लवकर सुरू झाल्यास वाहतूककोंडी कमी होण्यास मदत होईल, असे सांगितले जात आहे.
लोअर परळ येथील इंडिया बुल्स जुपिटर येथे मोफत पार्किंग आहे, तिकडे काही वाहनचालक वाहने पार्क करण्यास प्राधान्य देतात. वरळी येथे सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामांमुळे वाहतुकीवर परिणाम होत आहे, तर कित्येक भागात वाहनतळ आहेत़, पण ते सार्वजनिक ठिकाणापासून लांब आहेत़ त्याने अनेक वाहन चालकांची गैरसोय होते, असे मत एका वरीष्ठ वाहतूक पोलीस अधिकाºयाने व्यक्त केले.
विक्रोळी येथे एलबीएस मार्गाजवळ वाधवा ग्रुपच्या इमारतीत पालिकेची मोफत पार्किंग उपलब्ध आहे, परंतु येथे काही लोकांना याबाबत माहिती नाही, तसेच रस्त्यावर मेट्रोचे काम सुरू आहे, त्यामुळे या मार्गावर प्रचंड वाहतूककोंडी होते, असे एका वरीष्ठ वाहतूक पोलीस अधिकाºयाने सांगितले़
महापालिकेने एकूण २९ ठिकाणी कारवाई सुरू केली आहे़ ही कारवाई स्वागतार्हच आहे़, पण या सर्वच ठिकाणी वाहतूककोंडी पूर्णपणे फुटली आहे, असा दावा करता येणार नाही़
>अनधिकृत पार्किंगबाबत महापालिकेची भूमिका व उद्देश
ज्यांची स्वत:ची वाहने नाहीत, अशा नागरिकांच्या करस्वरूपातील पैशांतून उभारण्यात येणाºया रस्त्यांचा उपयोग खासगी वाहनांच्या ‘स्टोरेज’साठी होणे, हा एकप्रकारे सार्वजनिक निधीचा खासगी लाभासाठी घेण्यात आलेला गैरफायदा आहे, असे म्हणल्यास वावगे ठरणार नाही.
विविध नियमावलींच्या माध्यमातून महापालिकेने खासगी विकासकांना ‘पार्किंग’ सुविधा देण्यास बाध्य केले आहे.
महानगरपालिका क्षेत्रात येणारी वाहने ही रस्त्यांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक असल्याने, वाहतुकीला अडथळा होण्यासह शहरातील प्रदूषणातही भर पडत आहे़
महानगरपालिकेने ‘बेस्ट’ उपक्रमास कमी दरातील तिकीट रचना लागू करत अर्थसाहाय्य केले आहे. जेणेकरून नागरिकांना त्यांची खासगी वाहने वापरावी लागणार नाहीत आणि सार्वजनिक रस्त्यांवर अनधिकृत पार्किंग होणार नाही.
महानगरपालिका पालिका क्षेत्रातील रस्त्यांवरील वाहतूक अधिकाधिक सुरळीत व्हावी़
सार्वजनिक वाहनतळांलगतच्या ५०० मीटरच्या परिसरात वाहने अनधिकृतपणे ‘पार्क’ करण्यात न आल्यामुळे महापालिकेकडे
‘टोचन शुल्क’ व दंड रक्कम जमा झाली नाही, तरी महानगरपालिका प्रशासनास आनंदच होईल.
एक खासगी वाहन ही एक प्रकारची खासगी संपत्ती आहे, तर ‘रस्ते’ म्हणजे सार्वजनिक हितासाठी करदात्यांच्या सुविधेतून उभारण्यात आलेली एक सुविधा आहे. या करदात्यांकडे बहुतांशी स्वत:चे वाहन नसते.
सार्वजनिक सुविधेचा भाग म्हणून वाहतुकीसाठी रस्त्यांची सेवा देण्यात येते, ही सुविधा देणे महापालिकेला बंधनकारक
आहे.