विकासकांना काळ्या यादीत टाका, रवींद्र वायकर यांचे म्हाडाला निर्देश

गोरेगाव सिद्धार्थनगर पत्राचाळ पुनर्विकासातील गैरव्यवहार प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांसोबत पार पडलेल्या बैठकीनुसार विकासकाविरोधात गुन्हा दाखल करत संबंधिताला काळ्या यादीत टाकावे.

मुंबई : गोरेगाव सिद्धार्थनगर पत्राचाळ पुनर्विकासातील गैरव्यवहार प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांसोबत पार पडलेल्या बैठकीनुसार विकासकाविरोधात गुन्हा दाखल करत संबंधिताला काळ्या यादीत टाकावे. येथील प्रकल्प ताब्यात घेतल्यानंतर रिहॅबचे काम तत्काळ पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यात यावी. तर एल्फिन्स्टन येथील फितवाला चाळ पुनर्विकासात विकासकाकडून करण्यात आलेल्या घोटाळ्याप्रश्नी विकासकाविरोधात गुन्हा दाखल करत विकासकाला काळ्या यादीत टाकावे, असे निर्देश गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी म्हाडाला दिले.
पत्राचाळ पुनर्विकासाचा प्रकल्प आपल्या ताब्यात घेण्याबाबतचे निर्देश राज्यमंत्र्यांनी म्हाडाला दिले होते. त्यानुसार, म्हाडाने विकासकाला प्रकल्प ताब्यात घेण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे, अशी माहिती म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष लाखे यांनी राज्यमंत्र्यांना दिली. तर हा प्रकल्प ताब्यात घेतल्यानंतर विकासकाने केलेले पुनर्विकासाचे काम, म्हाडाचा हिस्सा, विक्री घटकांच्या इमारतीच्या कामांचे व्हॅल्युएशन करण्यासाठी तत्काळ प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंटची नेमणूक करावी. विकासकाला काळ्या यादीत टाकत त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा, असेही निर्देश राज्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
फितवाला चाळ येथील भूखंडावर एकूण २ उपकर प्राप्त इमारती होत्या. त्या दोन्ही इमारतींत ४३ निवासी आणि २ अनिवासी मिळून एकूण ४५ भाडेकरू वास्तव्यास होते. चाळीच्या पुनर्विकासानंतर ४५पैकी ३२ जणांना घरे देण्यात आली, तर १३ रहिवासी घरापासून वंचित आहेत. या रहिवाशांची घरे अन्य लोकांना दिली आहेत, अशी तक्रार मूळ रहिवाशांनी म्हाडाकडे केली आहे. या तक्रारीची दखल घेत म्हाडाच्या दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुमंत भांगे यांनी महापालिकेला पत्र पाठवून या विकासकाने याजागी जे अतिरिक्त बांधकाम केले आहे; ते तोडण्याचे कळविले आहे, अशी माहिती राज्यमंत्र्यांना देण्यात आली. शिवाय येथील १३ मूळ रहिवाशांची फसवणूक केल्याप्रकरणी विकासकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही भांगे यांनी दिली आहे.
फितवाला चाळीतील १३ मूळ रहिवाशांना दुरुस्ती मंडळाने तत्काळ म्हाडाकडून अलॉटमेंटचे पत्र द्यावे. येथील रहिवाशांची फसवणूक केल्याप्रकरणी काळ्या यादीत टाकावे. विकासकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा. या विकासकाला म्हाडाची कोणतीही कामे देण्यात येऊ नयेत, असे निर्देश राज्यमंत्र्यांनी म्हाडाला दिले.