आमदार, खासदार, राजकीय पक्षांच्या शिफारशींनुसार बदल्या करणार नाही

आमदार, खासदार किंवा राजकीय पक्षांच्या शिफारशींमुळे कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याची यापुढे बदली करणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयात घेतली आहे.

मुंबई : आमदार, खासदार किंवा राजकीय पक्षांच्या शिफारशींमुळे कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याची यापुढे बदली करणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयात घेतली आहे.
सरकारी कर्मचाºयांची बदली करण्यासाठी सिव्हिल ट्रान्सफर बोर्ड नेमले असून, या बोर्डाच्या शिफारशींनुसारच सरकारी कर्मचाºयांची बदली करण्यात येईल, असे मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्या. अभय ओक व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाला सांगितले. एका सरकारी कर्मचाºयाची बुलडाणाहून माणगाव व त्यानंतर ठाण्यात उपविभागीय अधिकारी म्हणून बदली करण्यात आली. मात्र, त्याला ठाण्याच्या अन्य विभागात बदली करून हवी होती. सरकारने हवे त्या ठिकाणी बदली करण्यास नकार दिल्याने कर्मचाºयाने न्यायालयात धाव घेतली.
‘महाराष्ट्र गव्हर्मेंट सर्विस रेग्युलेशन आॅफ ट्रान्सफर अ‍ॅण्ड प्रिव्हेन्शन आॅफ डिले इन डिस्चार्ज आॅफ आॅफिशिअल ड्युटीज् अ‍ॅक्ट, २००५’ अस्तित्वात असतानाही मंत्र्यांच्या शिफारशीवरून सरकारी कर्मचाºयाची बदली कशी करता येते, असा सवाल करत न्यायालयाने आधीच्या सुनावणीत मुख्य सचिवांना या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याच्या आदेशामुळे धाबे दणाणलेल्या सरकारने यापुढे मंत्री, आमदार, खासदारांच्या शिफारशींवरून सरकारी कर्मचाºयांची बदली करणार नाही, असे तोंडी आश्वासन दिले. मात्र, न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आश्वासन द्यावे, असा आदेश दिला.

याचिका काढली निकाली

मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी उच्च न्यायालयात १२ डिसेंबर रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. बदलीसंबंधी २००५ साली केलेल्या कायद्याचे पालन करण्याचे आदेश सर्व संबंधित बदली करणाºया विभागांना देऊ, असे म्हणत जैन यांनी यापुढे मंत्री, राजकीय नेते किंवा राजकीय पक्षाच्या सदस्याने केलेल्या शिफारशीनुसार एकाही सरकारी कर्मचाºयाची बदली करणार नाही, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले. त्यानंतर न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.