प्रकल्पग्रस्तांना ७४ हजार घरे; पुनर्वसनासाठी घर बांधणीचा मुंबई महापालिकेचा मार्ग मोकळा

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि एमएमआरडीएला  त्यांच्या प्रकल्पातील  प्रकल्पग्रस्तांसाठी सार्वजनिक भूखंड मोकळा करून त्यावर घरबांधणी करण्याचे अधिकार आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी घरे बांधण्याकरिता आता मुंबई महापालिकेला अन्य प्राधिकारणांकडे डोळे लावून बसावे लागणार नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि एमएमआरडीएच्या धर्तीवर घरबांधणी करण्याचे अधिकार पालिकेला मिळाले आहेत. त्यामुळे प्रामुख्याने रस्ते आणि पर्जन्य जलवाहिन्या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी सदनिका उपलब्ध करून देणे पालिकेला शक्य होईल.  

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि एमएमआरडीएला  त्यांच्या प्रकल्पातील  प्रकल्पग्रस्तांसाठी सार्वजनिक भूखंड मोकळा करून त्यावर घरबांधणी करण्याचे अधिकार आहेत. तसे अधिकार आम्हाला मिळावेत, अशी मागणी पालिकेने राज्य सरकारला केली होती. त्यानुसार सरकारने  नियमावली विनिमय ३३ (१०)  च्या खंड ३. १ मध्ये  तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रस्ते रुंदीकरण, पर्जन्य जलवाहिन्या प्रकल्प, लिंक रोड, पुलांची उभारणी, कोस्टल रोडचा विस्तार, सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास, पाणीपुरवठा, जुन्या जलवाहिन्या बदलणे, असे अनेक प्रकल्प मुंबई महापालिकेने अलीकडच्या काळात हाती घेतले आहेत. हे प्रकल्प राबविताना काहीवेळेस त्या भागातील लोकांचे अन्यत्र पुनर्वसन करणे भाग पडते. वाढते प्रकल्प आणि प्रकल्पग्रस्तांची वाढती संख्या पाहता पुनर्वसनासाठी घरे कमी पडत आहेत.

पुनर्वसनासाठी घरांची वाढती गरज 
२०१९ सालामध्ये महानगरपालिकेला ३५ हजार  पुनर्वसन सदनिकांची गरज होती. सन २०२३ मध्ये यामध्ये वाढ होऊन ती तब्बल ७४ हजार ७५२ निवासी सदनिकांपर्यंत वाढली. सध्या उपलब्ध असणारे स्त्रोत हे पुनर्वसन सदनिका निर्माण करण्यासाठी अपुरे ठरत आहेत. पुनर्वसन करताना प्रकल्पग्रस्तांना ३०० चौरस फूट चटई क्षेत्राची सदनिका दिली जाते. प्रकल्प बाधितांसाठी सदनिका निर्मितीचे स्त्रोत अत्यंत मर्यादित आहेत. मागील सात वर्षांमध्ये, महानगरपालिकेला शासकीय प्राधिकरणांकडून फक्त २,११३ पुनर्वसन सदनिका प्राप्त झालेल्या आहेत, तर  महानगरपालिकेचे स्वतःचे भूखंड विकसित करून ३,०९१ नवीन पुनर्वसन सदनिका बांधल्या आहेत.

अद्याप शासनाकडे मागणी नाही
नवी मुंबई सुनियोजित शहर असल्यामुळे येथे रस्ते व इतर प्रकल्पांसाठी बाधित होणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. यामुळे बाधितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी अधिकार देण्याची मागणी महानगरपालिकेने अद्याप शासनाकडे केलेली नाही. भविष्यात अभ्यास करून याविषयी धोरण निश्चित केले जाणार आहे. 
- राजेश नार्वेकर, 
नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त

धोरणाचा अभ्यास करून निर्णय
मुंबई महापालिकेने पुनर्वसनाबाबत जो निर्णय घेतलेला आहे, त्याचा अभ्यास करून नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेतला जाईल, मुंबईत विविध प्रकल्ता बाधितांचे पुनर्वसन म्हाडा अथवा एमएमआरडीएच्या माध्यमातून केले जात होते. परंतु, प्रकल्प वेळेत होत नसल्याचे अनेक वेळा दिसून आले. त्यामुळे पुनर्वसनाची जबाबदारी आम्हाला द्यावी, अशी मागणी मुंबई महापालिकेने केली होती. त्यांची मागणी मान्य झाली असून, मुंबई महापालिका सुमारे ७४ हजार घरे उभारणार आहे. ठाण्यातही पुनर्वसनाचा मुद्दा कित्येक वर्षापासून सुरू आहे. एसआरएचे अनेक प्रकल्प उशिराने पूर्ण होत असल्याने अनेकांना भाड्यांच्या घरांत वास्तव्य करावे लागत आहे. नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीनेच निर्णय घेतला जाईल.
 - अभिजित बांगर, ठाणे महापालिका आयुक्त