५ कोटींच्या भरपाईवर ३०० कोटींचे व्याज, न्यायालयीन लढाईत राज्य सरकारला बसला मोठा भुर्दंड

कंत्राटदाराला ५ कोटी ७१ लाख अदा करण्याबाबत लवादाने दिलेल्या निर्णयाला सरकारने वेगवेगळ्या   कोर्टात आव्हान दिल्याने जो विलंब झाला, त्यामुळे हा भुर्दंड बसला आहे. 

- दीपक भातुसे

मुंबई : लांबलेल्या न्यायालयीन लढाईमुळे आणि प्रत्येक न्यायालयात झालेल्या पराभवामुळे राज्य शासनाला एका रस्त्याच्या कंत्राटदाराला ५ कोटी रुपयांवर चक्क ३०० कोटी रुपये एवढे व्याज देण्याची वेळ आली आहे.  या कंत्राटदाराला ५ कोटी ७१ लाख अदा करण्याबाबत लवादाने दिलेल्या निर्णयाला सरकारने वेगवेगळ्या   कोर्टात आव्हान दिल्याने जो विलंब झाला, त्यामुळे हा भुर्दंड बसला आहे. 

‘बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा’ या माध्यमातून वर्धा जिल्ह्यातील जाम ते चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा रस्त्यावर साखळी पुलांचे काम खरे ॲण्ड तारकुंडे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला ऑक्टोबर १९९७ साली दिले. २२६ कोटींचे हे काम कंपनीने ऑक्टोबर १९९८ साली पूर्ण केले. प्रकल्प कालावधी पूर्ण झाल्याने  इथली टोल वसुली बंद करून रस्ता आणि पूल सार्वजनिक विभागाकडे हस्तांतरित केला. त्यानंतर कंत्राटदाराने लवादाची मागणी केली.

सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता आर. एच. तडवी यांची एकल लवाद म्हणून नेमले. लवादाने ४ मार्च २००४ रोजी ५ कोटी ७१ लाख व त्यावर २५ टक्के प्रति महिना चक्रवाढ व्याजासह कंत्राटदाराला देण्याचे आदेश दिले. याविरोधात शासनातर्फे जिल्हा व सत्र न्यायालयात अपील केले. लवादाचा आदेश कायम ठेवत व्याजाची टक्केवारी २५ वरून १८ करण्याचे आदेश सत्र न्यायालयाने दिले. याविरोधात हायकोर्टात अपील करण्यात आले. हायकोर्टाने लवादाचा निर्णय कायम ठेवला. नंतर सुप्रीम कोर्टात विशेष याचिका दाखल केली. त्यावर १ डिसेंबर २०२१ रोजी सुनावणी होऊन हायकोर्टाचा आदेश कायम करण्यात आला.

कंपनीला रक्कम अदा करण्याचा निर्णय 
सर्व स्तरावर शासनाची याचिका फेटाळल्यानंतर अखेर १३ डिसेंबर २०२२ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने कंत्राटदार खरे ॲण्ड तारकुंडे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला व्याजासह ३०० कोटी ३ लाख ६२ हजार रुपये अदा करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.