सरकारी कर्मचाऱ्यांना 240 कोटींचे ‘बक्षी’स; वेतनवाढ देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन

कर्मचाऱ्यांची सहाव्या वेतन आयोगातील वेतन तफावत तर दूर होईलच शिवाय सातव्या वेतन आयोगातही त्यांना फायदा होईल. तसेच थकबाकीही मिळेल. 

- यदु जोशी

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करीत त्यांना बक्षी समितीच्या अहवालानुसार वेतनवाढ देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असून त्या बाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक २४० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असला तरी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. कर्मचाऱ्यांची सहाव्या वेतन आयोगातील वेतन तफावत तर दूर होईलच शिवाय सातव्या वेतन आयोगातही त्यांना फायदा होईल. तसेच थकबाकीही मिळेल. 

पदोन्नतीचा लाभही? 

५४०० रु.पेक्षा अधिक ग्रेड पे असलेल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार प्रमाणे तीन आश्वासित  प्रगती योजनेचा लाभ द्यावा, म्हणजे त्यांना अन्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पदोन्नतीचे लाभ मिळतील, ही मागणीही लवकरच पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

राज्यात अधिकचे सात अतिरिक्त मुख्य सचिव! 

राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या नेतृत्वात वरिष्ठ सनदी अधिकारी सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले. राज्यात अतिरिक्त मुख्य सचिवांची आणखी सात पदे निर्माण करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली. ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे. सध्या राज्याला १६ अधिक तीन अशा १९ अतिरिक्त मुख्य सचिवांची पदे निर्माण करण्याची अनुमती आहे. त्यापेक्षा अधिकची पदे राज्य सरकार निर्माण करू शकेल अशी मुभा केंद्र सरकारने दिलेली आहे.