कुटुंबात मृत्यू झाल्यास कैद्यांना १४ दिवस सुटी मिळण्याचा हक्क; हायकोर्टाचा निकाल

सबळ कारणाशिवाय पॅरॉलमध्ये कपात नाही

मुंबई : परदेशी नागरिक व फाशीची शिक्षा झालेले कैदी वगळून इतर सर्व कैद्यांना कुटुंबातील मृत्यू अथवा विवाह यासारख्या दु:ख वा आनंदाच्या प्रसंगी १४ दिवसांचा ‘आपत्कालीन पॅरॉल’ मागण्याचा हक्क आहे आणि तुरुंग प्रशासन सबळ कारण असल्याखेरीज या पॅरॉलमध्ये मनमानी कपात करू शकत नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

दिलीप सोपान पवार व मुझम्मिल अताऊर रेहमान शेख या दोन कैद्यांनी केलेल्या याचिकांवर न्या. अभय ओक व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. पवार व शेख यांच्या वडिलांचे जानेवारीत निधन झाले तेव्हा त्यांनी पॅरॉलसाठी अर्ज केला. पवार यांना फक्त दोन दिवसांचा व शेख यांना एक दिवसांचा पॅरॉल मंजुर केला गेला म्हणून त्यांनी याचिका केल्या. फर्लो व पॅरॉल नियमावलीत दुरुस्ती करून राज्य सरकारने कैद्यांना नेहमीच्या पॅरॉलखेरीज असा ‘आपत्कालीन पॅरॉल’ देण्याची तरतूद केली. वडिलांकडूल आजी-आजोबा, आई-वडील, पत्नी, मुलगा किंवा मुलगी यांचा मृत्यू झाल्यास किंवा मुलगा, मुलगी, बहीण वा भावाचे लग्न असल्यास कैदी असा पॅरॉल मागू शकतात. या नियमावर बोट ठेवून खंडपीठाने म्हटले की, तुरुंग अधिकाऱ्यांना १४ दिवसांपर्यंतचा ‘आपत्कालीन पॅरॉल’ मंजूर करण्याचे अधिकार असले तरी त्यांना याहून कमी दिवसांचा पॅरॉल द्यायचा असेल तर त्यासाठी सबळ कारणे नोंदवावे लागेल. तसेच पॅरॉलवर सुटल्यावरही कैद्याने पोलीस बंदोबस्तातच राहावे, असा निर्णय देण्याचे समर्थनीय कारण द्यावे लागेल. २न्यायालयाने पुढे म्हटले की, कुटुंबातील अशा दुख:द अथवा आनंदाच्या प्रसंगी कैद्यास कुटुंबियांसोबत राहाता यावे या निममामागचा मूळ मानवतावादी हेतू आहे. त्यामुळे कैद्याने पॅरॉलच्या काळात फक्त दिवसा घरी राहावे व रात्री नजिकच्या तुरुंगात परत यावे, असे बंधन ही रजा देताना घातले जाऊ शकत नाही.

पोलीस सुरक्षेचा खर्च ठरवा
शेख यास पोलीस सुरक्षेसह पॅरॉल मंजूर करण्यात आला होता व त्याच्या खर्चा पोटी ७० हजार रुपये आधी जमा करण्यास सांगण्यात आले होते. नंतर हा खर्च १५ हजार रुपयांनी निष्कारण जास्त आकारल्याचे निष्पन्न झाले. हे लक्षात घेऊन खंडपीठाने अशा प्रकारे पॅरॉलवर सोडायच्या कैद्यांना पोलीस बंदोबस्ताचे किती शुल्क आकारायचे याचे नक्की धोरण व दर ठरविण्याचा सरकारला आदेश दिला. हे करत असताना ज्या व्यक्तींना त्यांच्या विनंतीवरून पोलीस सुरक्षा दिली जाते त्यांच्याहून कैद्यांसाठी दर ठरविताना वेगळा विचार केला जावा, असेही न्यायालयाने नमूद केले.