१२ वर्षे झाली, कोकण मत्स्य विद्यापीठाचे पुढे काय झाले ? डॉ. भालचंद्र मुणगेकरांचा सवाल

समितीची शिफारस शासनाच्या बासनात धूळखात, डॉ. भालचंद्र मुणगेकर.

मुंबई : कोकण मत्स्य विद्यापीठाच्या कामाला गती मिळत नाही. १२ वर्षे झाली तरी पुढे काहीही झालेले नाही. डॉ. मुणगेकरांसह सात सदस्य समितीने केरळ कोचीसह प्रमुख मत्स्य विज्ञान संस्थांचा अभ्यास करून २०११ मध्ये अहवाल सादर केला होता. त्यात कोकणातील रत्नागिरी येथे मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ तत्काळ होणे गरजेचे आहे, अशी शिफारस केली होती. मात्र, हा प्रस्ताव शासनाने दडविला असून, ही शिफारस शासनाच्या बासनात धूळ खात पडल्याचा आरोप काँग्रेसचे माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी केला.

कोकणातील मत्स्य विद्यापीठ मागणीसंदर्भात माजी कुलगुरू यांच्यासह मुणगेकर यांनी सोमवारी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.

अनेक समस्या...

७२० किलोमीटर लांबीच्या समुद्रकिनारी कोकणाचे एकूण जलक्षेत्र ३.२५ लाख हेक्टरवर पसरलेले आहे. येथील रहिवाशांचा मुख्य व्यवसाय आणि उपजीविकेचे साधन मासेमारी आहे. या मच्छिमार लोकांना गेली अनेक वर्षे समस्या भेडसावत आहेत. प्रगत आणि आधुनिक शिक्षणाचा अभावही आहे. त्याचा विचार करून तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी डॉ. मुणगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. 

रत्नागिरी येथे मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ :

१ फेब्रुवारी २०११ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि मत्स्य व्यवसाय मधुकर चव्हाण यांच्याकडे समितीने अहवाल सादर केला होता. त्यात कोकणातील रत्नागिरी येथे मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ तत्काळ होणे गरजेचे आहे, अशी शिफारस केली. तसेच महाराष्ट्र मत्स्य आणि सामुद्रिक शास्त्रे विद्यापीठ रत्नागिरी येथे स्थापित करावे अशीही शिफारस होती. त्याला १२ वर्षे झाले अजूनही ही शिफारसीकडे पाहिलेले नाही, असा आरोप मुणगेकर यांनी केला.

कोकणाचा विकास खुंटला : 

मत्स्य विज्ञान हे असे एक क्षेत्र आहे. त्याची कक्षा विस्तारित आहे. कोकण किनारपट्टीमध्ये याची आवश्यकता अधिक आहे. मात्र, यासाठी आवश्यक असणाऱ्या शैक्षणिक संस्था उपलब्ध नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. प्रगत आणि आधुनिक शिक्षणाचा अभाव असल्याने या क्षेत्रात शिक्षित व कुशल मनुष्यबळाची कमतरता आहे. शिक्षित मनुष्यबळ नसल्याने मत्स्य व्यवसायात विकास होत नाही. त्यामुळे कोकणाचा विकास खुंटला आहे. तेव्हा तातडीने यावर चालू अधिवेशात निर्णय करून त्याची घोषणा सरकारने करावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.